काठमाडौँ । सोमबार चालु आवका लागि रकम भुक्तानी दिने अन्तिम दिन भएपनि भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् । 

नयाँ र पुरानो गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएपनि सरकारी अधिकारीहरूले आफू निकटकालाई केही रकम मात्र भुक्तानी गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

सरकारले स्रोत सुनिश्चिततादेखि अन्य बहाना बनाएर भुक्तानी रोक्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहजीकरण नगरेको बताए ।

‘केही भुक्तानी भएको छ तर सरकार निकट वा कर्मचारी निकटका व्यवसायीहरूको न्यून रकम मात्र भुक्तानी भएको छ । मन्त्रीज्यूले मैले काम रोकेको छैन भन्नुहुन्छ, मन्त्रालयका सचिवज्यूले कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिएन भन्नुहुन्छ । हामीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

‘सडकबाट १३ अर्बको रकमान्तर भएको छ । सिँचाइ, खानेपानीलगायतबाट पनि काम अघि बढेको छ तर मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार व्यवसायीहरूको एउटा टोली सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न गएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई टेलिफोन गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिव मरासिनीले स्रोत सुनिश्चितता र कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकेको जवाफ फर्काएका थिए ।

व्यवसायीले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी असारभित्र नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा मन्त्री पुनले असारभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको कामको समेत भुक्तानी नभएको गुनासो गरे ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन भएर म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ–पुरानो गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहको दाबी छ ।

 निर्माण व्यवसायीले विगतदेखि नै भुक्तानीको लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।