६० अर्ब भुक्तानी नपाएपछि आक्रोशित बने निर्माण व्यवसायी

काठमाडौँ । सोमबार चालु आवका लागि रकम भुक्तानी दिने अन्तिम दिन भएपनि भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।
नयाँ र पुरानो गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएपनि सरकारी अधिकारीहरूले आफू निकटकालाई केही रकम मात्र भुक्तानी गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चिततादेखि अन्य बहाना बनाएर भुक्तानी रोक्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहजीकरण नगरेको बताए ।
‘केही भुक्तानी भएको छ तर सरकार निकट वा कर्मचारी निकटका व्यवसायीहरूको न्यून रकम मात्र भुक्तानी भएको छ । मन्त्रीज्यूले मैले काम रोकेको छैन भन्नुहुन्छ, मन्त्रालयका सचिवज्यूले कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिएन भन्नुहुन्छ । हामीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
‘सडकबाट १३ अर्बको रकमान्तर भएको छ । सिँचाइ, खानेपानीलगायतबाट पनि काम अघि बढेको छ तर मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार व्यवसायीहरूको एउटा टोली सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न गएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई टेलिफोन गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिव मरासिनीले स्रोत सुनिश्चितता र कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकेको जवाफ फर्काएका थिए ।
व्यवसायीले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी असारभित्र नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा मन्त्री पुनले असारभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रक्रिया पुर्याएर गरेको कामको समेत भुक्तानी नभएको गुनासो गरे ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन भएर म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ–पुरानो गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहको दाबी छ ।
निर्माण व्यवसायीले विगतदेखि नै भुक्तानीको लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्यानडाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा बने ट्रम्प
-
भ्रष्टाचार काण्ड लुकाउन राजावादीले आतङ्क मच्चाए भनिँदैछ : सांसद सिंह
-
भारतले १६ पाकिस्तानी युट्युब च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगायो
-
मातातिर्थ औँसीका दिन गुरु आमाहरूलाई कुटेर सरकारले राम्रो काम गरेन : सांसद सेजुवाल
-
राजामौलीको ड्रीम प्रोजेक्ट ‘महाभारत’मा नानी एक हिस्सा हुने
-
अनेरास्ववियुमा पनि उठ्यो उमेरहदको बहस