काठमाडौं । जेलमा भएका कैदीहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा श्रममा लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । कैदीबन्दीलाई काममा लगाएर ज्याला दिन प्रस्ताव गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

अहिले कारागार नियमावली–२०२० कार्यान्वयनमा छ । कारागार ऐन–२०७९ अनुसार नयाँ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नयाँ नियमावलीमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए । प्रस्तावमा अदालतको फैसला अनुसार जेलमा बसेका कैदीहरुलाई सुरक्षा निकायले निर्माणको जिम्मा लिएको गौरवको आयोजनामा काममा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कारागारमा लघु उद्यम केन्द्र स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आवद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले कारागारमा कैदीहरुले मुढा, गलैंचा, बत्ति, ह्याण्डीक्राफ्ट बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।

लघुउद्यम ठुला १० वटा कारागारबाट नमुना आयोजनाको रुपमा सुरु गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको छ ।