काठमाडौँ । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाइएको छ । 

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले पेस गरेको प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेका संसदीय समितिका सदस्यहरू हेरफेरको प्रस्तावलाई सभाले अनुमोदन गरेको हो । यसअघि बस्नेत शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि समिति रहेका थिए ।

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेका बस्नेतले नै टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अनियमिततामा नाम जोडिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । गत वर्षको माघमा उनी अख्तियारको कार्यालय पुगेर बयान दिएका थिए ।

अहिले उनै बस्नेतलाई सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारप्राप्त संसदीय समितिको सदस्य बनाइएको छ । समितिको कार्यक्षेत्र अन्तरगत सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकास भनी पनि तोकिएको छ ।

रोचक कुरा, यसअघि लेखा समितिले नै टेरामक्स प्रविधि खरिदमाथि प्रश्न उठाउँदै यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । गत वर्षको पुस ११ गते बसेको समितिको बैठकले टेरामक्सको खरिद विवादित रहेको र नसुल्झिएका विषयहरू सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण तथा अनुसन्धान नभएसम्म यसका सबै प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।

यो पनि

दर्जन प्रश्न उठाउँदै लेखा समितिले रोक्यो टेरामक्सको कार्यान्वयन