काठमाडौँ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश गरेका हुन् ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले तत्काल ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । भदौ ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग राख्दै सचिव अर्यालले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएका हुन् ।

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भदौ १४ मा छलफलको पेशी राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ । शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ ।