काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मुख्यसचिव अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताए । 

मुख्यसचिव अर्यालले चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरूलाई सरकारले छुट नदिने बताए । उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताए । उनले कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए । उनले अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी, औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू अभाव हुन नहुने बताए ।  

उनले भने,‘ काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ । केही कुराहरू राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन् । केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारी छ ।’  

मुख्यसचिव अर्यालले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गरे ।