ठुला पार्टीका जनता झुक्क्याउने नीति भण्डाफोर गर्न आवश्यक छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले ठुला पार्टीहरूका जनता झुक्क्याउने नीतिहरूको भण्डाफोर गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नेपालको संविधान पनि कार्यान्वयनमा ठुला पार्टी नै उदासीन देखिएको आरोप लगाए ।
उनले भनेका छन् – 'वर्तमान संविधान जारी भए पछिका यी ९ वर्षमा हामीले ९ वटै नीति कार्यक्रम, ९ वटै वार्षिक बजेट र २ वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू लागू गरिसकेका छौँ र विकास निर्माणको नाममा खरबौँ खरब मुलुकभित्र खन्याई सकेका छौँ । तर छातीमा हात राखेर हेरौँ यो देशमा श्रमजीवी जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन, यो देशका किसान जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन भएन, यो देशका निम्न वर्गीय र यहाँ सम्म कि निम्न मध्यम वर्गीय जनताको जीवनस्तरमा पनि खास परिवर्तन आउन सकेन । '
विकासका नाममा खन्याइएको खर्बै बजेट कहाँ गयो ? देश विकास किन हुन सकेन भन्दै उनले ठुला दलका जिम्मेवार नेताहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने -'आज देशमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो ठुला पार्टीहरूका नेतृत्वमा रहेको दिसाहीनता, लक्ष्यहीनता, अकर्मण्यता, आत्म केन्द्रित स्वार्थीपन, भ्रष्ट आचरण, सत्तालोलुप्ता, दम्भ, घमन्ड र सर्वोपरि रूपमा सिद्धान्तहीनता, नैतिकहिनता र निष्ठा विहीनताको अनिवार्य परिणाम हो ।'
वर्तमान संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित कामहरूलाई मात्र पनि ठिक ढङ्गले लागू गरेको भए आज देश धेरै अघि बढी सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले समाजवादका निम्ति सङ्घर्षरत क्रान्तिकारीहरूलाई उनले संविधानलाई पश्चगमन तर्फ लानबाट रोक्न एकजुट हुन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने– 'वास्तविक समाजवादको पक्षमा देशव्यापी जनजागरणको लहर सिर्जना गरौँ र वर्तमान संविधानलाई ठुला पार्टीहरूको खेलौना बन्न नदिऔँ, यसलाई नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरूप समाजवादको उचाइतिर अघि बढाऔँ । आजको संविधान दिवसले तपाईँ हामीसँग यही कुराको माग गरिरहेको छ ।'


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालमै पहिलो पटक ललितपुर ३ मा एआई सेवा, फोनबाटै जानकारी र गुनासो दर्ता
-
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णय
-
ढोरपाटन आवातजावतमा सास्ती
-
केन्द्रसँग अधिकार माग्ने प्रदेशहरू सरकार गठनका सवालमा किन गुहार्छन् केन्द्रलाई नै ?
-
युक्रेनलाई ६९ करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने आइएमएफकाे घोषणा
-
जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण