सहकारी–गोरखा मिडिया कारोबार : बेखबर सञ्चालक र नियामक
काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडियामा कारोबार भए पनि सञ्चालक र नियामक निकायहरू बेखबर रहेको जनाएको छ ।
समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठमा सहकारी कानुन अनुसार सहकारी संस्थाले कारोवार, व्यवसाय र उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेमा संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रही छुट्टै संस्था दर्ता नगरी कानुन बमोजिम इजाजत पत्र वा अनुमति पत्र लिनुपर्ने भएमा सो समितिलाई रजिष्ट्रारलाई जनाकारी गराई सहकारीकै नाममा ब्राण्डिङ गर्ने गरी कारोबार र व्यवसाय गर्नसक्ने प्रबन्ध बाहेक कुनै कम्पनी वा निजी फर्ममा लगानी गर्न वा सापटी दिने कुराको परिकल्पना नगरेको जनाएको छ ।
तर पोखराको सुर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरह्यो तर कानुन विपरीतको त्यो कार्य कसैले थाहा नपाएको समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
‘अरू त बेखबर रहे रहे, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिकै सञ्चालकहरूले सोधपुछको क्रममा आफूहरूलाई समेत उक्त रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको कुरा थाहा नभएको बताए’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीको शेयर स्वामित्व सहितका सञ्चालकहरूले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला ।’
प्रतिवेदनका अनुसार समितिको सोधपुछका क्रममा सञ्चालकमध्ये ३५ प्रतिशत स्वामित्व रहेका छविलाल जोशीले आफू गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको दैनिक कार्य सञ्चालनमा नरहेकाले आर्थिक मामलामा जानकारी नरहेको बताएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रवि लामिछानेले कम्पनीमा आएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष जीवी राईले लिएको र उक्त जिम्मेवारी कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापन पत्रमा जीवी राईले गरेको प्रमाणीकरणले पुष्टि हुने समितिलाई बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपकरण मर्मतमा ढिलाइ हुदाँ अझै सुरु हुन सकेन सिमेन्ट उत्पादन
-
के लिंग परिवर्तन गर्नु मानसिक रोग हो ?
-
पाठेघरको क्यान्सरविरुद्ध खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'भेडाझैँ भ्या-भ्या नगर्ने प्रचण्डको भनाइ' देखि 'डिभोर्स नक्कली नभएको धनराजको बयान' सम्म
-
खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग सङ्कलन
-
मन्त्री भण्डारीद्वारा आयल निगमको निरीक्षण