‘अनिवार्य भ्याटको व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरू सरकारी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन वञ्चित’
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. केशरजंग बरालले सरकारी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा त्रिवि र यस अन्तर्गतका विभाग तथा क्याम्पसहरू सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरेका छन् । शनिवार त्रिविको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सम्मेलनमा बरालले भ्याटमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण यो समस्या भएको बताए ।
अहिले त्रिवि तथा यसका विभाग र आङ्गिक क्याम्पसहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । यद्यपि ठुला सरकारी ठेक्काहरू प्रतिस्पर्धा गर्न भ्याट अनिवार्य गरिएको छ ।
उपकुलपति बरालले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई यस्तो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन भ्याट दर्ता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरे । यसो गर्न सके सरकारी अनुसन्धानका कार्यहरू निकै सस्तो लागतमा गुणस्तरीय कार्यहरू गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले यो गर्न सक्दा विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक ज्ञान समेत सिक्ने अवसर पाउने बताए । अभ्यासको अभावमा सैद्धान्तिक रूपमा सिकेका कुराहरूको व्यवहारिक रूपमा लागु गर्नेबारे विद्यार्थीमा अन्यौलता रहेको उनको भनाइ छ ।
जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘तपाइँहरु शिक्षा मन्त्रालयमार्फत आउनुस्, अर्थ मन्त्रालयमा आउनुस्, भएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार तयार छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विश्व बैंकको नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेन लगायत विश्वविद्यालयका पूर्व पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा भारत बङ्गलादेश लगायत देशबाट समेत प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा सुरु भएको उक्त बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । उक्त सम्मेलनमा पर्यावरणीय अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको विविध आयामका बारेमा छलफल हुनेछ । छलफलको पहिलो दिन ५ वटा सत्रमा जम्मा ३१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । दोस्रो दिन दुईवटा प्यानल छलफल, दुईवटा प्रस्तुती र एउटा प्लेनरी लेक्चरको कार्यक्रम राखिएको छ ।
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवालीले यो सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्रका सम्बन्धमा गहिरो रूपमा बुझ्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : वाइडबडी काण्डमा पूर्वमन्त्री शाहीले पाए सफाइदेखि एनपिएलमा भारतीय गिरोहको सट्टेबाजीसम्म
-
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक महिनामा डेढ सय बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान
-
आइटिएफ टेनिस : नेपालका आरभ र सुनिरा सेमिफाइनलमा
-
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ : मन्त्री भट्टराई
-
भरतपुर अस्पतालमा विपन्नका लागि ‘कपडा बैंक’
-
वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीले पाए सफाइ