मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले आइतबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । बैठक मुख्यमन्त्री लामाको सरकारी निवासमा बस्नेछ । आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्ष दलले अवरोध गर्ने सङ्केत दिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार दिउँसो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विगतको सहमति र हालको अवस्था तथा सरकारका गतिविधि उपर उचित धारणा सरकारको प्राप्त नभएसम्म संसद् बैठक चल्न नसक्ने बताएको थियो ।

सो लगत्तै मुख्यमन्त्री लामाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले बताए । मुख्यमन्त्री लामाले दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको उनको भनाई छ । उक्त छलफलको सहमति पछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘माओवादी केन्द्रले उठाएका केही विषयहरूमा लगभग सहमति भइसकेको छ । केही विषयहरू भने बिहानको बैठकले टुङ्ग्याउने छ । केही असमझदारीहरू हटाउने र प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको साझा धारणा निर्माण गर्न बैठक बसेको हो । बजेट कार्यान्वयन र विगतको अवस्थाको विषयमा केही आशङ्का देखिएको हो ।’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले बजेट कार्यान्वयन, बजेट माथिको दलहरू बिचको सहमति, कर्मचारी सरुवा बढुवा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारको कामकाजका विषयमा मुख्यमन्त्रीको उचित धारणा माग गरेको छ । बजेट माथि चलखेल गर्ने रणनीति अनुरूप सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विभागीय कार्यालयको प्रमुखलाई रोक लगाएको र उक्त विषयमा सरकारले सबै दलहरूसँग समझदारी गरेर अघि बढ्न माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ । सरकारले संसद् बैठक अगावै उक्त विषयमा सहमति गरेको खण्डमा मात्र बैठक चल्ने अन्यथा बैठक चल्न नसक्ने माओवादीको भनाई छ ।

आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय र समितिबाट तयार भएको ३ वटा विधेयकका प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन रहेका छन् ।