काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग गर्दै धर्ना दिएको छ । बारले यसअघि गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विवाद मिलाउने भन्दै बार र न्याय परिषद्का मानिस संलग्न एक विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलले दुई थरी प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्का तर्फबाट सहभागी कार्यदलले नियमावली संशोधन गर्न नसकिने भनेको थियो भने बारले नियमावली खारेज हुनुपर्ने भनेको थियो ।

अलग–अलग प्रतिवेदन आएपछि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका थिए । लगातार न्याय परिषद्को बैठक बसेपछि बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । बारले आफ्नै प्राङ्गगणमा आन्दोलन गरेको हो ।