काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘कृषिमा लगानी दशकको सान्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानमा डुप्लिकेशन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि ऋणको लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाइ ऋण प्रवाहमा छिटो, छरितो बनाउनुपर्ने पनि जरुरी देखिएको बताए । उनले कृषिजन्य उपजको आयातभन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । 

मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले रैथाने बालीहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कृषि प्रधान मुलुकका हामी नागरिकले अहिले पनि खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठुलो हिस्सा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्यका लागि कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अहिलेको आवश्यकता हो र सरकारको प्राथमिकता पनि यही हो । किसानलाई सहज र समयमा मल, बीउ र बजारको उपलब्धतामा मात्र होइन । सहज लगानीको वातावरण बनाउन सकेमात्र कृषि पेसामा युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र कामको खोजीमा बिदेसिने क्रम पनि रोकिन्छ । बाझिएका जमिनमा खेती लाग्ने अवस्था बन्नेछ । नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यबाली धान, गहुँ, मकै मात्र होइन । रैथाने बालीहरूको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ ।’

मन्त्री अधिकारीले कृषि उपजमा आयातको अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।