हेटौंडा । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत वर्षको दायित्व भुक्तानी सुरु भएको बताएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा उनले बहुवर्षिय र क्रमगत आयोजनाको भुक्तानी सुरु गरिएको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले बहुवर्षिय र क्रमगत आयोजनाको भुक्तानी सुरु गरिसकेको बताउँदै  अव निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम सरकारबाट दिन ढिलाइ नहुने स्पष्ट परे । उनले संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदान नपठाउँदा प्रदेशमा दायित्व थपिएको र निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जटिलता उत्पन्न भएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारले गत वर्ष दुई अर्ब १० करोड समानिकरण अनुदान नपठाउँदा समस्या परेको थियो । 

सरकारले रकमको लागि आवश्यक र समन्वय  गरेकोले निर्माण व्यवसायीले इमानदारी भएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए । 

उनले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई कानुन अनुसार दण्डित गरिने बारेमा समेत स्पष्ट   पारे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवासायीहरुले भोगेका समस्याहरू समाधान गर्नेगरी प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेतृत्वहरूसँग मुख्यमन्त्री आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, सचिव ईश्वरराज पौडेल, कृष्ण पौडेललगायतले छलफल गरेका थिए ।