राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ : अध्यक्ष थापा
पर्सा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
आइतबार वीरगन्जमा पार्टीको तराई—मधेस राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई आफूहरूले सँगै अघि बढाइरहेको बताएका हुन्।
उनले तराई/मधेस उत्थानको महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अहिले कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनु रहेको बताए । उनले विगत १८ वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण अवधारणा र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । सबै राजनीतिक शक्ति र विचार अटाउन सक्ने नेपाली संस्कारको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘देश अहिले सङ्कट नै सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपले तराई/मधेसमा पनि परेको छ । तराई/मधेसको उत्थानको कुरा गर्दा राष्ट्रियस्तरमा रहेको सङ्कटलाई ध्यान दिनुपर्छ । तराई/मधेस उत्थानको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अहिले कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ । विगत १८ वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण अवधारणा र संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक शक्ति र विचार अटाउन सक्ने नेपाली संस्कारको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त पहल गर्नुपर्छ । राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई पनि सँगै अघि बढाउनेछौँ ।’
अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन सुरु भएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयासमा लाग्ने गरेको आरोप लगाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाउँमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न निकायका लागि संविधान संशेधन हुनुपर्ने बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायलले प्यालेस्टाइनीमाथि नरसंहार गरेको छ, सबैले आवाज उठाऔँः प्रचण्ड
-
बेरुजु फर्स्यौट समितिका अध्यक्ष मैनालीले सम्हाले पदभार
-
एकीकृत समाजवादीको संगठन विभागमा ३ नेताको हानथाप
-
सवारी चालक अनुमति पत्रमा बायोमेट्रिक बाहेकका विवरण प्रदेशस्तरमा सच्याउन पाइने
-
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्छौँ : प्रचण्ड
-
म्याद थपको समय घटाउने विभागको निर्णयमा उच्च अदालतको ‘ब्रेक’