काठमाडौँ ।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेको छ। 

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।  यादवको मुद्दा ३ नम्बरमा पेसी परेको छ। तर त्यसअघि कर निर्धारण सम्बन्धी विवादमा ३० थान निवेदन एकै पटक पेसीमा छन् भने दुई वटा बन्दीको निवेदन पनि सुनवाइका लागि पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ। 

यी सबै मुद्दाको सुनुवाइपछि मात्र यादवको मुद्दा सुनुवाइको पालो आउनेछ । यी मध्ये २ नम्बरको करका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएमा भने यादवको मुद्दाको पालो आउने छ ।  यादवको मुद्दा संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै  २०८१ भदौ १३ गते पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

पूर्णमा पठाएपछि यो विवादमा  सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०८१ जेठ २७ गते  न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । 

जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए । दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने गरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरुले हेर्न नभ्याएका हुन् । यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भए पनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको थियो ।