काठमाडौँ । राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरूले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरुपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा आयो भने महान्यायाधिवक्ता भइसक्या मान्छेले हेर्नु हुँदैन । कहिले भनेर प्रश्न उठ्छ भन्ने जीन्दगिभर हेर्नु हुँदैन । राष्ट्रकै विरुद्धमा लागेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता हेर्नै मिल्दैन, यस पदलाई साथी भाइ भनेर सामान्य सोच्नुभएको होला । यो गजब ठुलो पद हो ।’

बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दाबाहेकका मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा कानुन व्यवसायीहरूको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानुन व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रियहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एकदम जायज हो । हेर्न पाउँदैन । राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा नहेर्ने र अन्य मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गर्यो भने केही फरक पर्दैन ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीशहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले विगत २० वर्षदेखि न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ । अब यसका लागि न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

समिति बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरिएको छ ।