कैलाली । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयगत समितिहरूको भागवण्डा टुंगिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति जुट्न नसकेको विषयगत समितिको भागबन्डा टुंगिएको हो ।

बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितको बैठकले विषयगत समितिको नेतृत्वको भागबण्डा टुंगो लगाएको छ । यहाँ चार वटा विषयगत समिति छन् । जसमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति यसअघि नै कांग्रेसले लिइसकेको छ । बाँकी जेष्ठ सदस्यको नेतृत्व चल्दै आएका समिति नेतृत्वको भागबण्डामा सहमति भएको एमाले संसदीय दलका नेता रावले बताए ।

सहमति अनुसार सामाजिक विकास समिति एमालेले लिने भएको छ भने अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति दिने सहमति भएको हो ।

संसदीय परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने भएको सार्वजनिक लेखा माओवादी केन्द्रले दिइने भएको छ ।

त्यस्तै एक वटा समिति थप गर्ने समेत सहमति भएको छ । प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गरेर विशेषाधिकार समिति थप गरेर नेपाली कांग्रेसलाई दिने समेत सहमति बनेको छ । 

यसैबिच नागरिक उन्मुक्तिलाई दिइने भनिएको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई विभाजन समेत गरिने बताइएको छ । समितिहरूको कामको भारलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनी सो सहमतिमा दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

याे पनि

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमालेबिच भागबन्डाको लफडाले संसदीय समिति सभापतिविहीन