चितवन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै क्षैत्रको सहकार्य र सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  चितवन उद्योग सङ्घको ३३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय चलायमान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “सबैको सहकार्य र सक्रियताबाट मात्रै देशको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जाने भएकाले विकास निर्माणलाई गति दिन सकिन्छ ।”

कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले विद्यमान कानुनको सबै क्षेत्रबाट पालना हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “सबै क्षेत्रको समानुपातिक सुधार गर्न कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ, कृषकका लागि छुट्याइएको बजेट वास्तविक कृषकले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।”

युवा विदेशिने क्रम रोक्न प्रदेश सरकारले स्वरोजगारका अवसर सृजना, सीपमूलक तालिमलगायत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री लामाले उद्योग पुस्तान्तरणको समस्या अहिलेको जटिल समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गरे ।

“उद्योग, व्यवसाय नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा युवा विदेशिने क्रम नरोकिएकाले यो विषय जटिल बन्दै गएको छ । विदेश पलायनदर रोकेर नेपालमा स्वरोजगारमूलक काम गर्ने वातावरण बनाउन सबैको सक्रियता आवश्यक छ ।”

बागमती प्रदेशसभाका सांसद उत्तम जोशी, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै राज्यले युवा पुस्तालाई स्वदेशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले उद्योगलाई समयसापेक्ष रूपमा गतिशीलता प्रदान गरी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस चितवनका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति कृष्णप्रसाद भुसाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का जिल्ला अध्यक्ष रुद्र ढकाल, उद्योग सङ्घ चितवनका कार्यवाहक अध्यक्ष मदन घिमिरेलगायत वक्ताले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ठोस निर्णय लिन जरुरी रहेको बताएका थिए ।