काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । माघ १८ मा संसद् सुरु हुनुअघि नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नेगरी काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

ऐनको मस्यौदा बनाउँदा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लामो समय छलफल गर्दा पनि नटुङ्गिएको अतिरिक्त महानिरीक्षकको कार्यकाल मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाएको छ । दुवै संगठनमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि ३ वर्ष हुनेगरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।

पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुवै संगठनको ऐनको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको पदावधि पनि ३ वर्ष कायम हुनेगरी विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।

संसदमा पेस गर्नेगरी पारित विधेयकमा आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५८ वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको ५४ वर्ष, डीएसपी र इन्स्पेक्टरको ५७ वर्ष कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदावधि ८ वर्ष र  उपरीक्षकहरूको पदावधि १० वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागु गर्ने विषय पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विवाह बिदा दिने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विवाह बिदा कत्ति पाउने भन्नेबारे ऐन जारी भएपछि नियमावलीमा व्यवस्था गरिने गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

याे पनि

प्रस्तावनाबाट गृहले हटाएको ‘अपराध अनुसन्धान’ मन्त्रिपरिषद‍्बाट थप

आईजीपी नियुक्ति गर्न विधेयकले राखेको ६ आधार