पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा संघका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि यसअघिका सचिव अदालत पुगेका छन् । प्रदेश सरकारको माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लामो समयदेखि काम गर्दै आएका स्वास्थ्य सचिव विनोदविन्दु शर्मालाई हटाएर संघबाट खटाइएका डा. विश्वबन्धु बगालेलाई जिम्मेवारी दियो ।

शर्मालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको महानिर्देशक बनाइएको छ । शर्माले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दिए । उच्च अदालतमा ८ गते दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ । न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशपछि शर्मा पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर भएका छन् । मन्त्रालयको सचिव भने बगाले नै छन् । माघ १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ । ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिँदा सो प्रयोजनका लागि माघ १४ को पेसी तारिख तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

उक्त पेशीबाट अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने टुंगो लाग्छ । गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन अनुसार एघारौं तहमा बढुवा भएको कर्मचारीबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा सम्बन्धित सेवाको सचिव पदमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा सचिव पदमा नियुक्ति भइसकेको कर्मचारीलाई उनको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न नपाइने उल्लेख छ । शर्मा सचिव भइसकेकोले अन्यत्र खटनपटन गरिएको भन्दै विरुद्धमा रिट परेको हो ।