संघका कर्मचारीलाई सचिव बनाएपछि गण्डकीका स्वास्थ्य सचिव शर्मा पुगे अदालत

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा संघका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि यसअघिका सचिव अदालत पुगेका छन् । प्रदेश सरकारको माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लामो समयदेखि काम गर्दै आएका स्वास्थ्य सचिव विनोदविन्दु शर्मालाई हटाएर संघबाट खटाइएका डा. विश्वबन्धु बगालेलाई जिम्मेवारी दियो ।
शर्मालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको महानिर्देशक बनाइएको छ । शर्माले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दिए । उच्च अदालतमा ८ गते दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ । न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशपछि शर्मा पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर भएका छन् । मन्त्रालयको सचिव भने बगाले नै छन् । माघ १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ । ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिँदा सो प्रयोजनका लागि माघ १४ को पेसी तारिख तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त पेशीबाट अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने टुंगो लाग्छ । गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन अनुसार एघारौं तहमा बढुवा भएको कर्मचारीबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा सम्बन्धित सेवाको सचिव पदमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा सचिव पदमा नियुक्ति भइसकेको कर्मचारीलाई उनको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न नपाइने उल्लेख छ । शर्मा सचिव भइसकेकोले अन्यत्र खटनपटन गरिएको भन्दै विरुद्धमा रिट परेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज यस्तो छ विदेशी मुद्राको मूल्य ?
-
युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल समेत साउदीबाटै हुने
-
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा केन्याली धावककै बर्चस्व
-
बुण्डेस लिगामा बायर्न म्युनिख र बायर लिभरकुजेन गोलविहिन
-
ला लिगामा रियाल र एटलेटिको मड्रिड दुबैलाई ठक्कर, बराबरीले घट्यो अंक दुरी
-
प्रिमियर लिग : आर्सनल जित्दा नटिङघमलाई झट्का