काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा वैदेशिक सहकार्यको विषयलाई थप स्पष्ट र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । 

छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले कुनै पनि सोसाइटी वा संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दा ती निकायको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने बताइन्। 

उनले सहकार्य गरिने संस्थाहरू आधिकारिक हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने र त्यस्ता संस्थामा कुनै पनि प्रकारको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भए/नभएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। 

विधेयकको  प्रस्तावित खण्ड ‘च’ मा उल्लेखित ’नेपाल सरकारको सहमति लिई विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसँग सहकार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधानप्रति टिप्पणी गर्दै सभापति शेरचनले ‘सहकार्य’ शब्द मात्रै पर्याप्त नभएको बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘सहकार्य भन्ने शब्द अलिकति अस्पष्ट छ, यसलाई कानुनी रूपमै थप प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । यस अन्तर्गत अध्ययन–अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग जस्ता विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ ।’

विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउनका लागि उक्त प्रावधानलाई परिमार्जन गरी वैदेशिक सहयोग र सहकार्यको क्षेत्रलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।