धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट सम्म पारित भएको छैन । 

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बजेट पारित हुने–नहुने अन्योल बढेको देखिन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत ल्याइएको दाबी गर्दै पुनर्लेखन नभएसम्म समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बजेट विवाद, पुनर्लेखनको माग र अबको निकासबारे उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः 

सरकारमै सहभागी एमालेले आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध खर्च कटौतीको प्रस्ताव किन दर्ता गर्‍यो ? 

सरकारले आफैँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, बजेट बनाउँदा त्यही नीति र कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्ने काम भयो । विधि र मापदण्ड पालना भएको देखिएन । बजेट निर्माणको क्रममा सत्ता साझेदार दलहरूसँग पर्याप्त छलफल पनि भएन । जनताको आवश्यकता, प्रदेशको प्राथमिकता र विकासका आधारलाई भन्दा पनि केही व्यक्ति र केही क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसैले हामीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ । यो सरकारविरुद्धको कदम होइन, गलत बजेट सच्याउन गरिएको प्रयास हो । 

बजेटका मुख्य कमजोरी के–के छन् ? 

पहिलो कुरा, बजेटमा स्पष्ट मापदण्ड छैन । सुदूरपश्चिममा अझै पनि बहुआयामिक गरिबीको समस्या गम्भीर छ । धेरै स्थानीय तह विकासका आधारभूत पूर्वाधारबाट वञ्चित छन् । त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । दोस्रो, मन्त्रालयले तय गरेको बजेट सीमा र प्राथमिकतालाई समेत पालना गरिएको छैन । अन्तिम समयमा प्रक्रिया मिचेर योजना थपिएको भन्ने जानकारी आएको छ । एउटा मन्त्रालयको अधिकारभित्र पर्ने योजना अर्को माध्यमबाट समावेश गरिएको अवस्था देखिन्छ । यस्ता गतिविधिले बजेट निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । 

तपाईंले बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन भएको आरोप लगाइरहनुभएको छ । यसको आधार के हो ? 

प्रदेशको बजेट सबै जिल्लाको आवश्यकता हेरेर सन्तुलित रूपमा वितरण हुनुपर्छ । अहिलेको बजेट हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र लम्की, चुवा र टिकापुरमा मात्रै प्रदेश र संघीय बजेट गरी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ केन्द्रित गरिएको हाम्रो दाबी छ । अर्कोतर्फ पहाडी जिल्लाका नागरिक अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । जहाँ गरिबी बढी छ, त्यहाँ बजेट कम पुग्नु र पहुँच भएका क्षेत्रमा धेरै बजेट जानु उचित होइन । यसले प्रदेशमा असन्तुलित विकासलाई बढावा दिन्छ । 

तपाईंहरूले ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा अनियमितता भएको दाबी गर्नुभएको छ । यसको आधार के हो ? 

हाम्रो दाबी के हो भने करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका योजना स्पष्ट मापदण्ड र स्थापित प्रक्रियाबिना समावेश गरिएका छन् । मन्त्रालयहरूले पठाएका प्राथमिकता र योजनालाई बेवास्ता गरेर अन्तिम समयमा नयाँ योजना थपिएको छ । यो रकम सीमित व्यक्ति र सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले हामीले यसलाई नीतिगत अनियमितता भनेका हौँ । प्रदेशको बजेट कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, कानुनी प्रक्रिया र आवश्यकताका आधारमा बन्नुपर्छ । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेले साथ नदिने भए सरकार छोड्न सक्ने बताउनुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

चुनौती दिएर समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य सरकार छोड्ने वा गठबन्धन तोड्ने होइन । हामी प्रदेशको हितका पक्षमा उभिएका छौँ । तर त्रुटिपूर्ण बजेटलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ । बजेट भाषणमा उल्लेख भएका केही योजना रातो किताबमा फरक रूपमा देखिएका छन् भन्ने हाम्रो गम्भीर चासो छ । त्यसैले बजेट पुनर्लेखन गरेर सबै दलसँग छलफलका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले यो विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय नबनाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । 

अहिले मुख्यमन्त्री र एमालेविच ’पानी वार–पार’ कै अवस्था छ हो ? 

यो अवस्था हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । मुख्यमन्त्रीज्यू आफैँले एकलौटी ढंगले, विधि र प्रक्रिया मिचेर बजेट ल्याउनुभयो । सरकारमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरूसँग पनि पर्याप्त छलफल भएन । बजेट भनेको प्रदेशका जनताको सम्पत्ति हो, तर केही सीमित योजना र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको देखियो । हामीले सुरुदेखि नै बजेट सच्याउन आग्रह गरेका हौँ । उहाँ हामीसंग कुरा गर्नुहुन्न बाहिर बाहिर कुरा गर्नुहुन्छ । पानी वारपारकै अवस्था मुख्यमन्त्तीले ल्याउनुभएको हो । 

बजेट पारित गर्ने समय निकै कम बाँकी छ । अब निकास के देख्नुहुन्छ ? 

 निकास अझै सम्भव छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले सबै दलसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । विवादित योजना सच्याएर सन्तुलित र पारदर्शी बजेट ल्याउनुपर्छ । जनताको आवश्यकता, प्रदेशको समग्र विकास र तय गरिएका मापदण्डलाई आधार बनाएर बजेट पुनर्लेखन गरियो भने एमाले सहयोग गर्न तयार छ । तर अहिलेको अवस्थामै बजेट पारित गर्न खोजियो भने हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । बजेट सच्याउन अझै समय छ । यदि सरकारले समयमै निर्णय लिएन भने त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । हाम्रो अडान स्पष्ट छ, पुनर्लेखन नभएसम्म यो बजेट पारित हुन सक्दैन ।