काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी नयाँ दररेटको पर्चा नक्कली भएको जनाएको छ । विभागले साेमबार एक सूचना जारी गर्दै यस्ता भ्रामक सामग्रीको विश्वास नगर्न अपिल गरेको हो।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली २०७४’ बमोजिम भन्दै ट्राफिक जरिवानाका दररेटहरु उल्लेख गरिएको पर्चा यातायात व्यवस्था विभागको नामबाट जारी भएको भन्दै भाइरल भइरहेको छ । 

यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विभागले नेपालमा हालसम्म ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४’ नाम गरेको कुनै कानुनी व्यवस्था नै नभएको प्रस्ट पारेको छ।

उक्त भाइरल पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम र लोगो समेत नक्कली रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । तथ्य, प्रमाण र आधारको परीक्षण नै नगरी यस्ता फेक ‍सामग्री‍लाई लाइक, सेयर तथा प्रचारप्रसार नगर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।

तथ्यहीन सामग्रीले नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउने र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने भन्दै विभागले यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। 

विभागले हाल कायम रहेको पुरानै कानुन अनुसार नै ट्राफिक जरिवाना भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन जारी नभएसम्मका लागि हाल मौजुदा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ बमोजिम नै ट्राफिक जरिवाना निर्धारण हुने र सोही कानुनको आधारमा मात्र कारबाही कार्यान्वयन हुँदै आएको विभागले जनाएको छ।