काठमाडौँ । २०७४ सालमा नेकपा माओवादीका नेता चक्रपाणि खनाल कृषिमन्त्री भए । उनले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले कृषि क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धान कृषकमाझ पुग्न नसकेको बताएका थिए । तर, अहिले पनि समस्या उस्तै छ । 

दुई वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खनाललाई हटाएर घनश्याम भुसाललाई कृषि मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । भुसालले बजेटको प्राथमिकता कृषि हुनुपर्ने एजेन्डा उठाएका थिए । तर, हालसम्म पनि कृषि क्षेत्रका लागि बजेट प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । 

भुसाल कृषि मन्त्रीका रूपमा एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् समेत पुनर्गठन गर्दा पद्मा आर्याललाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । अर्यालले किसानलाई वर्गीकरण गरी किसान परिचय–पत्र प्रदान गर्ने विषय उठान गरेकी थिइन् । तर, हालसम्म त्यो काम हुन सकेन । 

ओलीले २०७८ जेठ २१ पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पद्मा अर्याललाई हटाएर कृषि मन्त्रालय आफैसँग राखे । २०७८ असार १० गते ओलीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी वसन्त नेम्वाङलाई दिए । त्यसको २० दिनपछि माओवादी छाडेर एमालेमा आएका ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्रीमा नियुक्त भइन् । सर्वोच्चले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएपछि साहको मन्त्री पनि गुमेको थियो । 

यस आवधिका कृषि मन्त्रीद्वय नेम्वाङ र साहले कृषिमा कुनै कार्य नै गर्न सकेनन् । 

त्यसपछि यो मन्त्रालय लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीमातहत रह्यो । २०७८ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबाट महिन्द्रराय यादवलाई कृषिमन्त्री बनाएका थिए । जम्मा १० महिना मन्त्रालय सम्हालेका उनले पनि कृषि क्षेत्रमा कुनै योगदान पुर्‍याउन सकेनन् । 

२०७९ साउनपछि देउवाले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा महिन्द्र राय यादवलाई हटाएर त्यो ठाउँमा जसपाकै मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई कृषि मन्त्री नियुक्त गरे । यादवले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने पहिलो प्राथमिकता राखेका थिए । तर, उनले यो कामलाई पूर्णता दिन भने सकेनन् ।   

यादवपछि दोस्रो पटक कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी ज्वाला कुमारी साहले पाइन् । यिनले पाएको दोस्रो कार्याकालमा पनि खासै प्रगतियोग्य कार्य हुन सकेन । 

२०७९ चैत १७ गते वेदुराम भुसालले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । यो समयमा यिनले किसानलाई रासायनिक मल प्रदान गर्ने, कृषि ऐन ल्याउने जस्ता एजेन्डा अगाडि सारेका थिए । यिनकै पालामा रासायनिक मलको अभाव अन्त्य भएको थियो । तर, कृषि ऐन आउन भने अझै सकेको छैन । यही समयमा दुग्ध किसानले दूध बेचेको रकम पाउन सकेका थिएनन् । 

अझै पनि चार महिनासम्मको दूधको भुक्तानी किसानले पाउन सकेका छैनन् । करिब १० महिनाको भुसालको कार्यकालपछि गत असार ३१ गतेबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी कृषिमन्त्रीका रूपमा छन्। 

आठ वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई १० मन्त्रीले कार्याभार सम्हालेको देखिन्छ । 

२०७४ सालयता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई १० जना मन्त्रीले नेतृत्व गरिसके । तर, कृषिका समस्या भने ज्युँका त्युँ छन् ।  

किसानले दूधको भुक्तानी पाउनु र कृषि नीति त परको कुरा, नार्कका सूचनासमेत गाउँसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।