काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नामबाट देशको सहभागिता हुने विषयमा भाग लिने वा कुनै निर्णय गर्ने कुरा पूर्णतः अवैधानिक रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ ।

दक्षिण एसियाली खेलमा नेपालको सहभागिताको सम्बन्धमा सन् २०२५ फेब्रुअरी २५ तारिखका दिन पाकिस्तानको लाहोरमा बसेको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकमा सहभागी भएको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा,  विधान संशोधन र निर्वाचनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले नेपालको ओलम्पिक कमिटीको हैसियतले भाग लिने कुरा सम्मानित अदालतको आदेश विपरीत रहेको परिषद्को भनाई छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत आईओसीसँग समन्वय गरि यी सबै विषयको जानकारी सहित ठोस समाधानका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ ।

१४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सन् २०२६ जनवरी २३ देखि ३१ तारिखसम्म पाकिस्तानको लाहोर सहरमा आयोजना हुने भनिएको थियो । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि एक महत्त्वपूर्ण र प्रतिष्ठित वृहत् खेलकुद प्रतियोगिता कारणवश तोकिएको समयमा हुन नसकेको अवस्थामा आयोजक समिति र पाकिस्तान ओलम्पिक कमिटीको प्रयासबाट प्रतियोगिताको मिति निधो गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी अघि बढ्न र आफ्नो खेल जीवनलाई सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्ने विषयमा हामी स्वागत गर्दै परिषद् मित्रराष्ट्र पाकिस्तानलाई प्रतियोगिताको सफल आयोजनाका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।’