काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुव्बा गुरुङले सरकारले संवैधानिक काम गर्दा कसरी निरङ्कुश हुन्छ भनेर विपक्षी दलका सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।  बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का बारेमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।  

‘माननीयहरूले विधि, प्रक्रिया र कानुनका हिसाबले अध्यादेश मिलेन मिलेन भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘मिलेकाले नै माननीयहरू यहाँ त्यसबारेमा बोलिरहनुभएको छ ।’

उनले सरकारलाई आवश्यक भयो भने अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।  ‘हामीले अध्यादेश जारी गर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा थियो ? हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ । यो तर्कमा कुनै दम छैन’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘आफू त्यही प्रक्रियामा सहभागी भइरहनुभएको छ अनि कानुनले मिलेन भनिरहनुभएको छ’ मन्त्री गुरुङले सरकारले संवैधानिक काम गर्दा कसरी निरङ्कुश हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरे । साथै उनले सरकार लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । 

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशको विरोध गर्ने सांसदहरूले तर्क र तथ्यमा आधारित भएर विरोध नगरी विरोधका लागि विरोध गरेकाले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले चाँडोभन्दा चाँडो सुशासन कायम गर्नका लागि सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश आएको र त्यसबाट १२ वटा कानुन संशोधन हुने जानकारी गराए ।