काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको मुद्दा तत्काल मुल्तबीमा राख्न विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ। 

डा.महतकी पत्नी रोशना महतले आफ्ना पति गम्भीर मानसिक रोग 'फ्रन्ट टेम्पोरल डिमेन्सिया' बाट पीडित भई शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त भएको भन्दै मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएकी थिइन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै हाललाई मुद्दा मुल्तबीमा राख्न नपर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा डा. महतको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको भने छैन । तर, प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अदालतले अहिले नै मुद्दा मुल्तबीमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, "प्रतिवादी रामशरण महत निवेदक रोशना महतका साथ अदालतमा उपस्थित भएका बखत निजको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाट कानुन बमोजिम उपयुक्त आदेश हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिम हाल मुल्तवी राख्न मिलेन। कानुन बमोजिम गर्नु।"

पूर्वअर्थमन्त्री महतविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा मुलतबीमा राख्न अस्वीकार

यसको अर्थ, डा. महत जब अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनेछन्, तब उनको तत्कालीन अवस्था हेरेर अदालतले छुट्टै विशेष व्यवस्था वा आदेश दिन सक्ने बाटो खुल्लै राखेको छ । तर, उनलाई उपस्थित नै नगराई निवेदनकै भरमा मात्र मुद्दालाई दीर्घकालीन रूपमा स्थगित (मुल्तबी) गर्न अदालत तयार नदेखिएको हो ।

निवेदक रोशना महतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम मुद्दा मुल्तबी राख्न माग गरेकी थिइन्। डा. महतलाई स्मरण शक्ति हराउने र मानिस चिन्न नसक्ने कडा खालको डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स भएको भन्दै नेपाल मेडिकल बोर्डको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन समेत पेस गरिएको थियो । उनले आफ्ना पति बयानका लागि युक्तिसंगत जवाफ दिन असमर्थ रहेको जिकिर गरेकी थिइन् ।

मंगलबार भएको सुनुवाइमा डा. महतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, ललित बहादुर बस्नेत र अधिवक्ता प्रदीप कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए भने नेपाल सरकारको तर्फबाट उप-न्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अर्थमन्त्री महतसहित ५ जना मन्त्रीहरू र १० जना पूर्वसचिवसहित ५५ जना र एक कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 

महतमाथि मन्त्री पदमा रहँदा अनियमिततापूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको आरोप छ। विशेष अदालतको यो आदेशसँगै अब डा. महतलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने छ । उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएपछि मात्रै उनको स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आगामी प्रक्रिया तय हुनेछ।