धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले करार सेवामा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका हुन्।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त भएकाहरूका लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

यस व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई मात्र अवसर दिने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। उनीहरूले प्रदेशसभा अगाडि तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै विधेयक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ गते उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो। समितिले २८ वटा बैठक गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सो प्रतिवेदन सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको छ।

विधेयक पारित भएमा स्थानीय तहका सयौँ करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरू स्थायी हुने कानुनी बाटो खुल्नेछ, जसले समान अवसरको सिद्धान्तमाथि असर पर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ। विवादित विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने बताइएको छ। दुई दिन अघि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सो विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।