काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेकमा उल्लेख रकमको पाँच  प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा समितिका सभापति तुलसीकुमारी दाहालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । 

उनले कसैले खातामा रकम नभएको चेक दिएको छ भने ४५ दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताइन् । उक्त मितिमा फर्छ्योट नभएको अवस्थामा दुवै पक्षबिच समन्वय र मध्यस्थता गर्दा पनि रकम पाउने अवस्था नभए देवानी संहिता अन्तर्गत अदालती प्रक्रियामा लान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातमा पैसा नहुँदा जानी जानी उसले कसैलाई चेक दिन्छ र त्यो चेकको फर्छ्योट हुँदैन भने यसलाई कानुनी कारबाहीमा लाने कुरा छ । ४५ दिनको समय भित्र चेक लिने र दिने दुवैको बिचमा समन्वय भयो र चेकमा उल्लेख रकम पायो भने मध्यस्थता गर्ने भन्ने कुरो पनि विधेयकले ल्याएको छ । यो विधेयकलाई खास गरी देवानी संहिताअन्तर्गत  हेर्नुपर्छ, फौजदारी अन्तर्गत जानु हुँदैन । यदि पैसा नतिर्ने अवस्था भयो ४५ दिनसम्म र समन्वय र सहकार्य  पनि हुन सकेन भने अदालती प्रक्रियामा जाने र तोकिएको रकमको केही जरिबानाको प्रतिशत पनि राखिएको छ । अर्को सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने रकमको केही ब्याजको कुरा पनि गरेको छ र जरिबाना चाहिँ पाँच प्रतिशत राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ ।’