काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ गर्ने भन्दै सोही स्थानका दीपक मल्लिकको घर भत्काइएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सांसद घनश्याम रिजालले जातीय विभेदजस्तो जयन्घ अपराधको नेतृत्वकर्ता बजरङ्गी बाबासहित सो घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । ‘दलित बसेको माटो अपवित्र हुन्छ भन्दै घरभित्र रहेको माटोसमेत खनेर फालिएको छ,’  उनले भने, ‘यसबाट झन्डै ६० लाख दलित समुदायलाई अपमानति गरिएको छ । यो संविधान र कानुन विपरीतको काम हो ।’

सांसद रिजालले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराध गर्नुले नेपाली समाजको चेतनाको धरातल उदाङ्गो पारिदिएको बताए । सो घटनामा संलग्न गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि पीडित परिवारले अझै असुरक्षित महसुस गरिरहेको जनाउँदै उनले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनी र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले महायज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर लगाउनु आपाराधिक कार्य भएको बताउँदै सो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे । सांसद विश्वकर्माले पालिका अध्यक्षलाई तत्काल पदच्यूत गरेर कथित बजरङ्गी बाबालाई पक्राउ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मनरुपा शर्माले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका १९ वर्षीय मीना परियारको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिन् । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नसर्ने रोगबाट नागरिकलाई जोगाउने योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । सांसद रेणु चन्दले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक कता हरायो ? भनी सरकारसँग प्रश्न समेत गरिन् ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गुल्मी छत्रकोट रुरु गाउँपालिकाका उखु किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साटो विभिन्न बहानामा किसानलाई दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटको मडेला जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले संसद्बाटै पुनः लोडसेडिङ हुन्छ भनेर भन्नु गलत भएको बताए । सांसद पूजा चौधरी, बलदेव बोेहरा, सावित्री मल्लले समसामियक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।