काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ६ महिनामा टुङ्गाउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय १८ वर्षसम्म आलोकाँचो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभावकै कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्न नसकेको उनले बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिँदा राजनीतिले जिते पनि न्यायालयले हारेको अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो । आजको दिनसम्म आयोग नै गठन नगर्ने, गठन गरे पनि आफ्ना मान्छे राख्ने, कमिसन खडा गर्ने, द्वन्द्वको दायित्व पूरा नगर्ने जस्ता काम भएको आरोप उनले लगाए ।

‘ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो भने संसद् छ । सरकार गठन र विघटन हुन्छ । बजेट निर्माण गर्ने काम हुन्छ । अन्य ऐन संशोधन हुन्छ । तर द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सामान्य एउटा कानुनको संशोधन गर्न १० वर्ष किन लाग्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे,  ‘हामीसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति थियो ? १८ वर्ष विलम्बको जिम्मा कसले लिने ? यो राजनीतिले जितेको न्यायालय हारेको अवस्था हो ।’ राजनीतिक आरोहण चाँडो चाँडो भएको तर न्याय क्षेत्र भने सधैँ पीडित भैरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘मलाई डर के लाग्छ भने हाम्रा प्रक्रियाहरूका कारण संकम्रणकाल नटुङ्गिँदै अर्को द्वन्द्वको अनावरण नहोस् । द्वन्द्वका अन्यायपूर्ण असर सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व व्यवसायीहरू पल्किन्छन् । आगामी चरणमा द्वन्द्वमा जाँदा यस्तै कारणले उन्मुक्ति पाइन्छ भनेर दुरुत्साहन हुन्छ,’ उनले भने ।