काठमाडौँ । शिक्षकहरू विगत २१ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । गत चैत २० गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू सडक आन्दोलनमा रहेका हुन् । उनीहरूले विगतमा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक नछाड्ने अडान राखेका हुन् । 

जसले गर्दा यतिवेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखि अन्य शैक्षिक गतिविधि बन्दजस्तै छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउँदा विद्यालय सुनसान छ । 

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत ५० लाख विद्यार्थी घरमा बस्न बाध्य छन् । 

हुन त वैशाख १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् । तर पनि अहिले न भर्ना अभियानदेखि कतिपय विद्यालयमा परीक्षासमेत रोकिएका छन् । भने कतिपय विद्यालयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन सकेका छैनन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन जारी नहुँदासम्म विद्यार्थी भर्ना, एसईईको कापी परीक्षण, परीक्षालगायत कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन भनेको छ । त्यसका लागि चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेको थियो । 

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहेका वेला निजी विद्यालयमा भने पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । देशभर ३० लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयहरू अध्ययन गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयहरूले भने भर्ना अभियान र पठनपाठन सँगै अगाडि बढाएका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटुवालले वैशाख ७ गतेदेखि नै विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको बताए । 

सात गतेबाट अधिकांश विद्यालय लागिसके र भर्ना अभियानसमेत चलिरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण केही असर नपरेको बताए । 

‘आन्दोलनप्रति नैतिक रूपमा ऐक्यबद्धता हुँदा हुँदै पनि सहभागी हुन मिलेन । जिल्ला र पालिका तहमा विद्यालय बन्द गरिदिनुहोस् भनेर कुराहरू आइरहेको छ । तर, यो जिल्लास्तरीय आन्दोलन होइन । महासंघको राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन हो । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने राष्ट्रियस्तरबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महासचिव कटुवालले भने । 

चैत २६ गते प्याब्सन र एन–प्याब्सनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । भौतिक रूपमा स्कुल बन्द गर्नेबाहेक अन्य कुरामा नैतिक समर्थन रहेको उनको भनाइ छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको संस्था संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । तर आन्दोलनमा सहभागी नभएको महासचिव कटुवालले बताए । 

निजीमा विद्यार्थी बढे भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयकै पर्खाइमा रहेको बताउँदै आन्दोलन लम्बिँदै गयो भने विकल्प सोच्न सक्ने बताए । 

‘आन्दोलन बढ्दै गयो भने चाही विकल्प सोच्न थाल्छन् । अहिले नै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी निजीमा आए भन्न मिल्दैन । निजीमा आउने भनेका पैसा तिर्न सक्ने खालका मात्रै हुन् । उनीहरू अलरेडी नै हामीसँगै छन् । तिर्न सक्नेले हो विकल्प सोच्ने भनेको । तिर्न नसक्नेले त विद्यालय नखुल्दासम्म कुर्छन्,’ महासचिव कटुवालले भने । 

एन–प्याब्सन अध्यक्ष गीता राणाले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान र पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको बताइन् । संस्थागत विद्यालय आन्दोलनमा नरहेको बताउँदै आफूहरूको नैतिक समर्थन रहेको बताइन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेका छन् । गत चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेर शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेका हुन् । 

‘अहिले भर्ना गरेनौं भने हामी त समस्यामा पर्छौँ । कसैलाई ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई केही समस्या हुन्छ । अहिले भर्ना गरेनौँ भने वर्षभरि समस्या हुन्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् ।  

सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू सुधार आइरहेकाले विद्यार्थीहरूको समेत आकर्षण बढिरहेको उनको भनाइ छ । थप पढाइ खोज्ने र आर्थिक रूपमा सक्षम अभिभावकहरूले मात्रै निजीमा पढाउने गरेको बताइन् । 

निजी विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु गरे पनि सीमित विद्यार्थीहरू मात्रै आउने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले शिक्षकहरू आन्दोलनमा जाँदा विद्यार्थीहरू निजीमा गए भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताइन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेका छन् । गत चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेर शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेका हुन् । 

आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले काठमाडौंका सडक ठप्प पार्दै आएका छन् भने उनीहरूको आन्दोलन तथा शैक्षिक हड्तालका कारण देशभरका २८ हजार सामुदायिक विद्यालय समेत ठप्प परेका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताए । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजी स्कुलमा गए भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । 

शिक्षकहरूको हड्तालका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५० लाख विद्यार्थी घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । कतिपय विद्यालयमा त विद्यार्थीहरूले वर्षमा अन्तिममा लिइने परीक्षासमेत दिन पाएका छैनन् । कतिपयमा भने परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताए । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजी स्कुलमा गए भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । 

कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी बालविकास (ईसीडी) बाट आउने बताउँदै आफ्ना विद्यार्थी निजीमा नगएको दाबी गरे । 

‘कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी ईसीडीबाट हो । ईसीडीभन्दा बाहिरबाट विद्यार्थी आउँदैनन् । अनि हाम्रा विद्यार्थी कसरी निजीमा पढ्न जान्छन् । हाम्रा विद्यार्थी हामीसँगै हुन्छन् । कति पनि जादैनन । यो आन्दोलन विद्यार्थी र अभिभावकको लागिसमेत हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । 

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।