काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको सर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) तयार पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले तत्काल नयाँ र स्वायत्त सिफारिस समिति बनाउन माग समेत गरेका छन् । 

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलगाउन नसक्ने पात्रहरू समावेश गरी आयोगका लागि छोटो सूची प्रकाशित गरेर पीडितहरूलाई फेरि पनि धोका दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

उनीहरूले पीडित समुदायलाई समेत समेटेर आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग पुरा नगरे समानान्तर आयोग बनाउने चेतावनी दिएका छन् । 

‘हामी पीडित समुदायले दुई दशकदेखि उठाउँदै आएका प्रश्न, माग सवाल मानवीय संवेदनशीलता एवं जवाफदेही बेवास्ता गरी पीडितलाई झन् पीडा दिने, निराश पार्ने तथा नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अघि बढाएमा हामी पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाइ सत्य अन्वेषण गर्ने एवं पीडकको नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौ’, उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘सिफारिस समिति गठनको कानुनी एवं स्वीकार्यताको वैधता माथि हामी द्वन्द्व पीडित समुदायको गम्भीर सरोकार रहेको छ’, विभिन्न ३६ वटा संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वसनीय, पारदर्शी छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन गर्ने द्वन्द्व पीडित समुदायले लिखित एवं मौखिक रूपमा समितिलाई पटक पटक सुझाएको तथ्यको बेवास्ता गरिएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय, जसको लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै बहिष्करण गरी पीडित समुदायसँग एक पटक पनि परामर्श नगरिएको नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अस्वीकार्य रहने चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले केही दिनअघि सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगका लागि ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । ३४ जनामध्येबाट १० जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी बन्नेछन् ।