अदालतका एक जना कर्मचारीले लेखेको पत्रले यतिवेला सिंगो न्याय प्रशासन र गृह प्रशासनको कामकारबाहीमाथि प्रश्न चिह्न उब्जाइदिएको छ । 

अदालत र गृहप्रशासनको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । घटनामा एक जना कर्मचारी मात्र संलग्न थिएनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसको रहस्य के हुन सक्छ ? सरकारका कारबाही, कानुन निर्माणमा भइरहको ढिलाइमा जिम्मेवार को हो र ढिलाइ हुनका कारण के हुन् ? लगायत विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविज्ञ टीकाराम भट्टराईसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । 
भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– (भिडियोसहित)

सर्वोच्च अदालतमा एक जना कर्मचारीले लेखेको पत्रका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सतहमा आएका कुरा हेर्दा यो मानवीय त्रुटि नै हो भन्ने लाग्छ । जुन कर्मचारीले पत्र लेख्नुभयो उहाँबाट यसअघि पनि उट्पटयाङ खालका आदेशहरू भएका थिए । उहाँमा केही समस्या छ किजस्तो लाग्छ । उहाँको सनकीपन देखिएको छ । 

एउटा सामान्य नागरिक भएको भए त जेल बस्नुपर्ने हुने रहेछ नि त ?

विषय संवेदनशील नै हो । एउटा नागरिकले भए पनि तुरुन्तै कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गथ्र्यो । पत्र हेर्नेबित्तिकै प्रथम दृष्टिमै अदालतको फैसलाअनुसार पत्र होइन भन्ने देखिन्थ्यो ।

यो घटनामा प्रहरी कति दोषी छ ? 

प्रहरीमा न्यूनतम कानुनी ज्ञान भएका अधिकृतहरू नै छन् । पत्रबारे अलिकति सोधपुछ नगरीकन जसरी तत्कालै कारबाही गर्नतिर लाग्यो नि, त्यसमाचाहिँ छानबिनको आवश्यकता देख्छु । यसमा प्रहरीको कमजोरी भयो ।

प्रहरीको भनाइ त अदालतलाई सहयोग गरेको भन्ने छ नि त ।

अदालतलाई प्रहरीले सहयोग त गर्नैपर्छ । तर पत्रको विश्वसनीयताबारे आधा घण्टा मात्र बुझेको थियो भने यो दुर्घटना हुने थिएन । नागरिक अधिकारको हनन भयो । त्यसकारण यो अपूरणीय हो । निन्दनीय हो । अदालतको कर्मचारीको सम्बन्धमा त अदालतले छानबिन गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगायो । प्रहरीको साइडमा पनि यसको छानबिन हुनुपर्छ ।

यसको मतलब यो घटनामा सबैभन्दा दोषी प्रहरी हो ?

सबैभन्दा त नभनौं । अदालतको पत्रलाई सिरान हालेको छ तर पनि छानबिन गरेर प्रहरीलाई पनि सानोतिनो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । यत्तिकै छाडिनुचाहिँ हुँदैन ।

सत्तारुढ दलको नेता समातिँदा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलाई थाहा थिएन भनेर भन्न सकिन्छ ?

आदेश पालना गर्नेलाई छानबिन गर्दा उहाँले नै भन्नुहोला । ककसको आदेशबमोजिम गरेको भन्नुहोला नि त । मेरो भनाइ त नागरिकको अधिकारको खेलबाड भएको सन्दर्भमा गृह प्रशासनले क्षमा याचना गर्नुपर्छ । नागरिकको स्वतन्त्रतामा यसरी खेलबाड गर्न पाइँदैन । 

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई थाहा नभइकन यो काम भयो होला ?

अनुमान त गर्न सकिन्छ । अनुमान भनेको अनुमान नै हो । त्यसलाई प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म भन्न सकिँदैन । किनभने अदालतबाट पत्र आएको भनेपछि कतिपय अवस्थामा थाहा नहुन पनि सक्छ । 

सत्तारुढ दलकै नेता भएका कारण पनि प्रश्न उठेको होला नि त ?

रेशमजीको जे पृष्ठभूमि छ । फेरि पत्रमा लेखिएको आधी कुरा त सत्य हो नि त । रेशमजीलाई आममाफी दिएको कुरा त सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । त्यसकै आधारमा भारती सेर्पाको उजुरीका आधारमा रिगल त अहिले जेलमा हुनुहुन्छ । कानुनी भाषामा यसलाई तथ्यको भ्रममा परेको भनिन्छ । तथ्यको भ्रममा परेको हो कि योजनाबद्ध भन्ने त खुलिसकेको छैन ।

पार्टी एकीकरणको घोषणा भइरहेकै स्थानबाट पक्राउ पर्नुले यसमा राजनीति पनि थियो कि ? 

यो भनेको सरकारलाई शंका गरिएको होला । यदि त्यस्तो हो भने सरकारले नै तुरुन्त रिहा पनि गर्ने थिएन होला । 

यो घटनाले अदालतको छविमा आँच पुग्यो भन्ने पनि छ । 

आम मानिसमा अदालतको विश्वसनीयता घटायो नै । जे भए पनि अदालत दोषी देखियो । 

त्यस्तो पत्र लेख्ने महिमान विष्टलाईचाहिँ के कारबाही हुन्छ त ?

आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पत्र लेखेको हुनाले कीर्ते, जालसाँजीमा कारबाही हुनुपर्छ भनेर अदालत प्रशासनले पत्र लेखेको छ । ठहर्छ कि ठहर्दैन ठहर्‍यो भने त सात वर्षसम्म कैद हुन्छ । 

शिक्षकले आन्दोलन गरेको २८ दिनमा सरकारले माग पूरा गर्‍यो । सुरुमै किन नगरेर यतिका दिन किन लगायो सरकारले ? 

राज्यका सबै अंगहरूचाहिँ आफ्नो कामप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी छैनन् भन्ने कुराको एउटा नमुना हो । यसले राज्यको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ । यो घटनामा मात्र होइन, हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीमा नै विश्वसनीयताको संकट छ । सरकारप्रति, अदालतप्रति, संवैधानिक अंगहरूप्रति जनताको विश्वास छैन । अविश्वासै अविश्वासको खाडलमा मुलुक छ । शिक्षक आन्दोलनले सरकार र शिक्षकले जिते । निजी स्कुलहरूले जिते । तर, समग्र मुलुकले हार्‍यो । विद्यार्थी र अभिभावकले हारे ।  

विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएर नयाँ शिक्षामन्त्रीका रूपमा रघु पन्त आएपछि मात्र सम्झौता भयो । किन ?

शिक्षकहरूलाई पनि विद्यार्थीको भविष्यको कुरालाई लिएर चर्को दबाब पर्‍यो । सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेताहरू बोले । सरकारलाई पनि चर्को दबाब पर्‍यो । हो यही प्रवृत्तिचाहिँ घातक हो । 

कानुन बन्ने कुरामा पनि हाम्रो ढिलासुस्तीको पनि पराकाष्ठा नै छ नि त ।

संसद् र सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । हाम्रो संसद् कार्यपालिकाको छाया भयो । हाम्रा सांसदहरू मन्त्रीका छाया भए । एउटा सांसदले आफूलाई सानो सम्झिन्छ र मन्त्रीलाई ठुलो सम्झिन्छ । मन्त्री आउँदा सांसदले नमस्कार गर्दै आफू बसिरहेको कुर्सी छाडिदिन्छ । मन्त्रीले सांसदलाई आफूमातहत ठान्छ । प्रधानमन्त्री भनेको संसद्को क्रिएचर हो । मन्त्री भनेको संसद्को क्रिएचर हो । त्यति कुरा नै हाम्रा सांसदले, सभामुखले बुझेनन् । जसले जन्मायो त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ, जन्मेकोचाहिँ उभन्दा म ठुलो भनेर सम्झिन्छ । संसारमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । 

हाम्रो संसद्ले जसरी काम गरिरहेको छ । यो ठीकै छ ? 

हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया ब्युरोक्र्याटिक मोडलको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा हल्काराका रूपमा मन्त्रीले संसद्मा पेस गर्छ । यो नै गलत छ । कानुन बनाउने भनेको संसद् आफैले हो । सरकारले नीति मात्र बनाउने हो । र, संसद्सँग कानुन माग्ने हो । तर सरकारले नै कानुनको मस्यौदा बनाइदिने । सरकारकै वरिपरी घुमेर संसद रमाउने । यो होइन कानुन बनाउने तरिका । सभामुखलाई र सांसदहरूलाई चित्त नदुखोस् हाम्रो संसद विल्कुल कार्यपालिकाको छायामा छ । यसले गर्दा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ । 

संसदले काम गर्न नगसक्नुमा सभामुख र सांसदहरू मात्र जिम्मेवार हुन् त ?

जेसुकै  विषयमा पनि दलहरूले ह्विप लगाइदिँदा पनि संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । संसदीय प्रणाली भनेको अभ्यासद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो । तर हाम्रोमा केके विषयमा ह्विप लगाउन पाइन्छ भनेर हाम्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि छ । तर सानेतिनो विषयमा पनि दलहरूले ह्विप लगाईदिने । यो संसदीय व्यवस्था टिक्ने कुरा होइन । 

संसद् सरकारको छाया हुनुमा त संसदको नेता सभामुखको पनि भूमिकाले पनि अर्थ लाग्छ होला नि ? 

संसद्को नेताको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी सभामुखको हो । निःसन्देह । सभामुखले कार्यपालिकाको कार्ययोजनामा होइन, आफ्नो अर्थात् संसदको कार्ययोजनाबमोजिम कार्यपालिकालाई चलाउने हो । अहिले ठीक उल्टो चलिरहेको छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा त तपाईंंको कुरा सही नै होला । व्यवहारत हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको कार्यपालिकालाई आफ्नो कार्ययोजनामा हिँडाउने ल्याकत हाम्रो सभामुखले राख्न सक्नु होला त ? 

व्यक्तिगत रुपमा म कसैको टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मैले समग्र २०४८ साल यताकै कुरा गरेको हो । त्यो हेर्दा दमनाथ ढुंगानाले अलिकति त्यो देखाउन खोज्नुभएको थियो । सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको कार्यकालमा देखाउन सक्नुभएको थियो । बाँकी सिंगो संसद्ले आफ्नो शक्ति र पहिचान र सामर्थ्य देखाउन सकेन ।

सरकारले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ त ? 

सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले दाबी गर्न सक्नुहुन्न । हामीले कसरी दाबी गर्नु ? 

किन काम गर्न सकेन भन्यो भने नि ?

हामीले हाम्रो समाजलाई, संसदलाई र राज्यका सबै अवयवहरूलाई अति दलीयकरण गर्‍यौं । यहाँ दलहरूको सुदृढिकरण र बहुदलीय व्यवस्थाको निर्बलीकरण भयो । 

यसको उपचार के हुन्छ त ?

न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, दलका नेताहरू कहाँ–कहाँ चुके भनेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । समग्र शासन पद्धतिबारे र दलहरूको सुसञ्चालनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेका नेता तयार हुनुपर्छ । होइन भने अर्कोलाई छाडिदिनुपर्छ । 

पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरामा तपाईंको भनाइ के हो ?

सामान्य र सहज अवस्थामा आउनुपर्ने अवस्था होइन । आउने नै हो भने यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मेरो उपस्थिति आवश्यक छ भनेर त्यसलाई जस्टिफाई गरेर त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने योजनासहित आउनुपर्‍यो । र सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्‍यो । त्यो भयो भने त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्दैन ।