काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन भने पनि दुई साता बित्दासमेत एक जना उद्योगी पनि आएनन् । 

प्राधिकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकन समितिमा दर्ता बोलाइएको थियो । तर यसरी गरिएको आग्रहलाई उद्योगीहरूले बेवास्ता गरेका प्राधिकरणले जनाएको छ । 

दुई साताअघि नै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गरी उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनमा दर्ताका लागि सहजीकरण गरेको थियो । 

उद्योगीहरूका मागअनुसार नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि प्राधिकरण बोर्डले बक्यौता रकमको जम्मा पाँच प्रतिशत धरौटी रकम राखे पुनरवलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

तर उक्त विनियमावली संशोधन गरी उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गर्दासमेत अहिलेसम्म एक जना पनि उद्योगी धरौटी राख्न नआएका प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले बताए । ‘प्राधिकरण बोर्डले बक्यौता रकमको जम्मा पाँच प्रतिशत धरौटी रकम राखे पुनरवलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरी बोलाएको थियो,' उनले भने, 'उद्योगीहरूलाई पनि जानकारी गएको हो । तर एक जना पनि आएका छैनन् ।’ 

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई सरकारले पटक-पटक तिर्न आह्वान गर्दै आएको छ । तर उनीहरूले मानेका छैनन् । उद्योगीहरू अदालत गए पनि अदालतले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । 

बक्यौता तोकिएका उद्योगीहरू चित्त नबुझे पुनरवलोकन समितिमा निवेदन लिएर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूबाट ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनु बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रेकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रीय जरिवाना रकम ६ अर्ब ९० करोड रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउन बारम्बार ताकेता भए पनि लामो समयदेखि यो विवादित र पेचिलो बन्दै आएको छ । 

प्राधिकरका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले श्वेतपत्रमा बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रूपमा प्रमाण जुटाउनुपर्नेछ भने पहिलो र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल चार महिना बाँकी हुँदै उनलाई हटाइएको थियो। त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रेकलाइनको बक्यौता रकम मिनाहा गर्न लागिएको आशंका गरिएको छ । तर कार्यकारी शाक्यले प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउनैपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणमा शाक्य आएसँगै उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउने काम बढाइएको हो । प्रवक्ता शिल्पकारले बक्यौता रकम उठाउन नै विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गरिएको बताए ।

पहिलाको व्यवस्थाअनुसार बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरवलोकन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योगीहरूलाई सहजीकरणका लागि अहिले पाँच प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार विद्युत् नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सव ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता तत्काल उठाउने बताएका छन् । महसुल विवाद १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु आफैंमा लज्जास्पद भएको उनको भनाइ थियो । 

२०७२ देखि २०७५ सम्मको विवादमा अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग निष्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौँ भनेका छैनन् । तर, १० औं वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो।’

उद्योगीलाई प्राधिकरणको अल्टिमेटम

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यस्तो बक्यौता पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रियामा आउन आगामी जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको छ । समितिले महसुल विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको छ । 

जेठ मसान्तसम्म उद्योगीहरू प्रक्रियामा आएर निवेदन दर्ता नगरे कानुनअनुसार बक्यौता असुली गर्ने निर्णय भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । अझै पनि ४९ उद्योगको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसमा ३४ उद्योग भने बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै आएका छैनन् । 

उनीहरूको मात्रै ६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता हो । यस अवधिको साँवा बक्यौता मात्रै ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । साउन ०७२ देखि असार ०७७ सम्मको भने जरिवानासहित २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । 

प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबपत लक्ष्मी स्टीलले बक्यौता महसुल तिरेको छ । उसले २३  करोड ७९ लाख  रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई २८ किस्ताको सहुलियतसमेत दिएको छ । 

त्यस्तै, ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौताबापत दोस्रो किस्ता बुझाएको छ । २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगले दोस्रो किस्ताबपत ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । 

लाल आयोग वा प्रमाणका आधारमा मात्रै महसुल बुझाउँछौं - उद्योगी

प्राधिकरणले पुनरवलोकनमा आउन भने पनि उद्योगीहरूले स्पष्ट नभएकाले जान नसकिएको बताएका छन् । आफूहरूले बुझाउने बक्यौता लाल आयोगको प्रतिवेदन हो वा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काटेको पत्र हो भन्ने स्पष्ट नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले घिसिङले काटेको पत्रलाई 'फर्जी बिल' समेत करार गरेका छन् । 

कार्यकारी निर्देशकले प्रमाणका आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउँदै आएकाले प्रमाण दिए तत्काल बक्यौता तिर्न तयार रहेको व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले बताए । ‘कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रमाणको आधारमा महसुल उठाउने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले कुन प्रमाणको आधारमा भन्नुभएको हो स्पष्ट बनाउनुपर्छ,' उनले भने । 

प्राधिकरणले प्रमाण दिए कुनै पनि उद्योगीले तत्काल महसुल बुझाउने उनले स्पष्ट पारे । तर अहिले पनि प्राधिकरणले यसलाई स्पष्ट बनाउन नसकेको उनको आरोप थियो । 

यस विषयमा बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीहरू प्राधिकरणसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका उनले सुनाए । धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झारे पनि आफूहरूले तिर्ने बक्यौता लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा हो वा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बिलका आधारमा भन्नेचाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।