काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ भएको भन्दै यसलाई यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैँ जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ’, जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,  ‘त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिककरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’  

उनले थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरूलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति पनि नयाँ भएको बताए । 

‘निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा ‘सम्भाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल’ को लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि ‘नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।’

पूर्णपाठ :