सुर्खेत । कर्णालीमा पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन- ०८२’ १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शनिबार, आइतबार र सोमबार गरी तीन दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलन श्री ज्योति फाउन्डेसन र कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको थियो । 

कर्णालीका छोरी सशक्तीकरण अभियानको माध्यमबाट सचेत, सबल, सक्षम तथा आत्मनिर्भर कर्णालीका छोरीहरूको निर्माण र विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यसहित उक्त सम्मेलन गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष ज्योति कटुवालले बताइन् । सम्मेलनमा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका दुई सय भन्दा बढी छोरीहरू सहभागी थिए । सम्मेलनमा विभिन्न शीर्षमा रहेर छोरीहरूका विषयमा छलफल तथा बहसहरु भएका थिए । 

घोषणापत्रमा कर्णालीका छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको बालविवाह तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनीति एवम् कार्य योजना निर्माण गरी बालिका तथा किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विभेद विरुद्ध कानुन निर्माणमा सघाउ पुर्याउने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् ।

यस्तो छ ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन—०८२’ घोषणापत्र

१.कर्णालीका छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको बाल विवाह तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनीति एवम् कार्य योजना निर्माण गरी बालिका तथा किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

२.छाउपडी, छुई वा छाउका नामबाट चिनिने महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदकारी र हानिकारक अभ्यासहरू समूल नष्ट गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू पूर्ण पालना गर्न गराउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

३.बालिका तथा किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रदेश भित्रका सबै विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको कार्यान्वयन समेत, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थामा बाल संरक्षण मापदण्ड लागू गराउन अधिवचन गर्दै विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा यी विषयहरूलाई समावेश गरी विद्यालयबाटै विभेदमुक्त शिक्षाका लागि  पहल गर्ने ।

४.समाजमा रहेका कुरीतिजन्य प्रथा परम्परा र हानिकारक मूल्य–मान्यता रोकथाम तथा न्यूनीकरण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध हुने विभेद एवम् जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा किशोरी सञ्जाल गठन गरी छोरीहरूलाई सामाजिक परिवर्तनको संवाहकको रूपमा परिचालन गर्ने । यसमा अभिभावक शिक्षा र चेतनालाई लाई समेत उच्च प्राथमिकता दिई रूपान्तरणकारी अभियान सञ्चालन गर्ने । 

५. बालविवाह, छाउपडी र बालिका तथा किशोरी विरुद्ध हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार (लिङ्ग पहिचान गरी हुने भ्रूणहत्या, प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहार समेत) को अन्त्यका लागि विद्यालय एवम् समुदाय स्तरमा किशोर–किशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, किशोर–किशोरीमैत्री सूचना केन्द्र तथा सेवाहरू, विद्यालय नर्स, जीवनोपयोगी सीप, वित्तीय साक्षरता तथा रूपान्तरणकारी शिक्षा प्रवर्द्धनमा अधिवचन गर्ने ।

६.जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त प्रदेशका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशका बालिका तथा किशोरीमा यसबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनको चरणहरूमा किशोरीहरूको सहभागिता र विशेष आवश्यकताहरूको सम्बोधन सुनिश्चित गर्ने ।

७.सामुदायिक विद्यालयहरूमा मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि महिनावारी आराम कक्षको व्यवस्था गरी महिनावारी स्वच्छता सेवा तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने । नमुना विद्यालय निर्माण तथा सिफारिस गर्दा यी सेवाहरू भएको हुनुपर्ने विषय छनौटको निर्णय गर्दा हेरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । 

८. सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय एवम् सबै प्रकारको विभेद गर्न नहुने विषयलाई शिक्षा शिक्षणको अभिन्न विषय बनाउन नीति अधिवचन गर्ने, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, विशेष शिक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम र पर्याप्त शैक्षिक सामग्री समयमै व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्ने र एसइई दिई बसेका बालिका तथा किशोरीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा एवम् संस्थाहरूमा आबद्ध गराई कार्यस्थलको तालिम व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।

९. छोरीहरूलाई खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माणका लागि सबै स्थानीय तह एवं समुदाय स्तरमा किशोरी सहभागिताका लागि प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने ।

१०.उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले छोरी विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई समुदाय तह सम्म सञ्चारहरू यसमा सहभागिताका लागि पर्याप्त सञ्चार र उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । 

घोषणापत्रका उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण एवं सङ्घ सरकारसमक्ष समेत अधिवचन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।