विराटनगर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजु अङ्क घटेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य प्रदेशहरूले सम्परीक्षण गरेर पनि समग्रमा बेरुजु अङ्क बढाएका छन् । कोशी प्रदेशको भने बेरुजु अङ्क छैटौँ प्रतिवेदनको तुलनामा सातौँमा झण्डै १८ करोडले कम भएको हो ।

सङ्घीय सरकारको अघिल्लो प्रतिवेदनमा बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड थियो । एक वर्षमा बेरुजु रकम थप हुँदै ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले सम्परीक्षणबाट जम्मा २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समायोजनबाट २ करोड ३१ लाख घटाएको छ ।

यो पनि

बेरुजु के हो ? किन गरिन्छ लेखापरीक्षण ?

मधेस प्रदेशमा अघिल्लो प्रतिवेदनमा बेरुजु अङ्क ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार थियो । यो वर्ष १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार थप हुँदै बेरुजु अङ्क ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार पुगेको छ । मधेस प्रदेशले सम्परीक्षणबाट जम्मा २८ करोड १२ लाख ८८ हजार बेरुजु घटाएको छ ।

उता, बागमती प्रदेशमा पनि बेरुजु बढिरहेको छ । छैटौँ प्रतिवेदनमा ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको बागमतीमा सातौँ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार थप हुँदै बाँकी बेरुजुको अङ्क ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६६ हजार पुगेको छ । सम्परीक्षणबाट उसले जम्मा ४९ लाख २ हजार बेरुजु घटाएको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशको बेरुजु छैटौँ प्रतिवेदनमा २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार थियो । सातौँ प्रतिवेदनमा ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार थप हुँदै बेरुजु रकम २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार पुगेको छ । अर्थात् बेरुजु अङ्क बढिरहेको छ । उसले सम्परीक्षणबाट जम्मा २४ करोड ११ लाख ३ हजार रुपैयाँ घटाएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पनि छैटौँ प्रतिवेदनमा बाँकी बेरुजु अङ्क ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार थियो । सातौँ प्रतिवेदनमा ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार थप हुँदै ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार पुगेको छ । सो प्रदेशले सम्परीक्षणबाट जम्मा १० करोड ५६ लाख २९ हजार बेरुजु घटाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशको छैटौँ प्रतिवेदनमा बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार थियो । त्यसमा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदै सातौँ प्रतिवेदनमा बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार पुगेको छ । सो प्रदेशले सम्परीक्षणबाट जम्मा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार घटाएको छ ।

उता, सुदूरपश्चिमको बेरुजु रकम पनि समग्रमा बढेको छ । छैटौँ प्रतिवेदनमा २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बेरुजु थियो । सातौँ प्रतिवेदनमा ५० करोड ६ लाख ९३ हजार थप हुँदै बेरुजु अङ्क २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार पुगेको छ । सम्परीक्षणबाट उसले जम्मा २२ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु घटाएको छ ।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख ५६ हजार बेरुजु देखियो । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ करोड ८९ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ अर्ब ५८ करोड ७२ लाख ७ हजार र पेस्की २७ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । स्थानीय तहको बेरुजु २.१९ प्रतिशत छ । पेस्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत भने २.०५ प्रतिशत देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा बेरुजु रकम २४ अर्ब १० करोड ६५ लाख २७ हजार थियो । यो वर्ष थप भएको बेरुजुसँग अब कोशी प्रदेशका १३७ वटा पालिकाको बेरुजु २८ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ८३ हजार पुगेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार कोशी प्रदेशले भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार बेरुजु थपियो । अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार थियो । उक्त रकममध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण गरेपछि यस वर्षको बेरुजु रकम थप गर्दा पनि प्रदेशको जम्मा बेरुजु रकम भने ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ७८ हजारमात्रै रह्यो । अर्थात् कोशी प्रदेशले छैटौँ प्रतिवेदनमा कायम बेरुजुभन्दा १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँले समग्रमा बेरुजु घटाएको छ ।

यो पनि

राजनीतिक नेतृत्वले नै बेरुजु घटाउन पहल गर्नुपर्छ : महानिर्देशक थापा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु समग्रमा २.५० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४.८२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर घटेर १.६९ कायम भएको छ भने पेस्की बाहेकलाई मात्रै मान्ने हो भने १.४९ प्रतिशतमात्रै छ । सातौँ प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशमा कायम भएको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ३.९२ प्रतिशत छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको सात वटा प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सातौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख्य प्रगति देखिन्छ । पहिलो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु ३.३८ प्रतिशत थियो । दोस्रो प्रतिवेदनमा २.२१, तेस्रोमा २.६४, चौथोमा ३.२५, पाँचौँमा ३.१०, छैटौँमा २.३५ प्रतिशत बेरुजु थियो ।

• राजनीतिक नेतृत्वकै अग्रसरता आवश्यक

बजेटको आकारका कारण बेरुजु आउने हो कि होइन ? लेखा उत्तरदायी अधिकृत परिवर्तन हुँदाको असर के छ ? प्राविधिक र प्रशासनिक कार्यालय प्रमुख हुँदा के फरक पर्छ ? सचिव र मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहँदाको असर के हुन्छ ? यस्ता विषयको विश्लेषण गर्न बाँकी छ । यद्यपि प्रारम्भिक हिसाबले हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशको बेरुजु घटाउन सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योगदान गरेको देखिन्छ ।

गत भदौमा भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बने । त्यस यता उनले बेरुजु घटाउने र सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रमुख काम हुने पत्रकार सम्मेलनबाटै घोषणा गरे ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकासको हकमा कोशी प्रदेशमा विकासले फट्को मारेको छ, तर पनि सुशासन नहुँदा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन,’ उनले भने ।

सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका अन्य १२ वटा कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ थियो । सोमध्ये १८ करोड ५९ लाख ५९ हजार ७५३ रुपैयाँ बेरुजु उनले असुल गरे । मन्त्रालयको  जम्मा बेरुजु रकम २ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ८० हजार ७०२ रुपैयाँ थियो । सो रकममध्ये ३९ करोड ७९ लाख ९० हजार ४३७ रुपैयाँ बेरुजु घटाउन मन्त्री राई सफल भए ।

उनै राईले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि उल्लेख्य घटाएको छ । नियमित गर्नुपर्ने ३७ करोड ६२ लाख ७८ हजारमध्ये १४ करोड १२ लाख ८४ हजार ९८३ रुपैयाँ नियमित गरेको र असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ५ लाख १ हजार ३२८ मध्ये ५३ लाख ६७ हजार ७८६ रुपैयाँ असुल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ करोड ६६५ लाख ५२ हजार ४७० रुपैयाँ बेरुजु रकम घटाएपछि ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार ५ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको जनाएको छ ।

राईले मन्त्रालय सम्हाल्नु अगाडि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु ५.९९ प्रतिशत थियो । सातौँ प्रतिवेदनमा उक्त प्रतिशत घटेर २.९६ प्रतिशतमा झरेको छ । सो मन्त्रालयको दोस्रो प्रतिवेदनमा बेरुजु ८.४३ प्रतिशत, तेस्रोमा ४.६७ प्रतिशत, चौथोमा ५.६५ र पाँचौँमा ४.६२ प्रतिशत थियो ।

यस्तै खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पनि छैटौँ प्रतिवेदनमा बेरुजु ४.१८ प्रतिशत थियो । सातौँ प्रतिवेदनमा भने ऊर्जा मन्त्रालयको बेरुजु ३.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ मन्त्रालय प्रदेशका सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय हुन् ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रालयका पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेती बेरुजु घटाउनका लागि सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वसँग कर्मचारी प्रशासन पनि इमानदार हुनुपर्छ । म मन्त्री हुँदा बेरुजु घटाउन पर्याप्त निर्देशन दिएको थिएँ । तर, लामो समय मन्त्री हुन नपाएकाले के कसो भयो भन्ने बुझ्न पाइनँ,’ उनले भने ।

• सन्तुष्ट हुन सकिँदैन : विज्ञ

विज्ञहरूले कोशी प्रदेशले बेरुजु घटाउन सफल भएपनि सन्तुष्ट हुन सकिने बताउँछन् । कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री अझै पनि अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । ‘कोशी प्रदेशमा बेरुजु सम्परीक्षण धेरै भएको छ । त्यो राम्रो हो । अर्को प्रदेशको बेरुजु घटेको छ, तर प्रदेशहरू सबैको अवस्था हेर्दा हाम्रो प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । योचाहिँ राम्रो होइन,’ उनले भने ।

प्रदेशको बजेटको साइजमा हेर्दा कोशी प्रदेश तेस्रो–चौथो स्थानमा रहेको तर बेरुजुको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक नरहेको खत्री बताउँछन् ।

अझै पनि प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ६९ करोड ६५ लाख ८२ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु ३५ करोड ६६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ३ करोड ९ लाख २० हजारमा खरिद गरेका ७ वटा एचआइभी रोगको भाइरस संख्या पत्ता लगाउने मेसिन प्रयोगविहीन छन् । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले ३२ लाख १२ हजारमा खरिद गरेको इसीजी तथा भेन्टिलेटरसहित २२ थान र जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङले २८ लाखमा खरिद गरेको मेसिनहरू प्रयोगमा छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी ९ करोड ६७ लाख ५८ हजार बेरुजु थपिएको छ । यी उदाहरणीय बेथिति हुन् । स्थानको टुङ्गो नै नलागी कतिपय संरचना बनाउन बोलपत्र आह्वान भएको अवस्थासमेत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न ४० कार्यालयका १६८ कर्मचारीलाई दिइने ग्रेडवृद्धिको सुविधामा पनि महालेखाले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ‘यो वर्ष समायोजन ग्रेड थप गरी ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि सो विषय सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । हालसम्म ग्रेड वृद्धिबाट मात्रै १० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको हुन सक्ने कोशी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । उक्त रकम महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखिदिएको छ ।

बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ, ‘महालेखापरीक्षकबाट औँल्याइएको त्रुटिलाई सुधार गरी आर्थिक अनुशासनको स्थिति मजबुत बनाउनु पर्दछ । प्रदेश कार्यालयहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, खरिद लगायतका कानुनको पालना, अनुगमन तथा नियमन र कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी बहनको स्थितिमा बढोत्तरी गरी बेरुजु न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’

प्रदेशका १८० कार्यालयमध्ये १११ वटा कार्यालयमा बेरुजु देखिए पनि ६९ वटा कार्यालयमा भने बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।