काठमाडौँ । सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ ले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद मैनालीले वि.सं. २०२१ सालदेखि निरन्तर रुपमा समस्या समाधान हुन नसकेको विषयलाई  विधेयकले दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानले आवासलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “संविधानको धारा ३७ ले आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा, आजका दिनमा पनि कयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आवासको समस्या रहेको अवस्थामा यस विधेयकमार्फत उक्त धारा प्रस्ट रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ।”

उनले भूमिको अव्यवस्थित कित्ताकाट, कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण र सहरीकरणको समस्या उल्लेख गरे ।  उनले भने, “व्यवस्थित ढंगले कम्पनीमार्फत अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा वसोवास व्यवस्थापन, सहरीकरणको निर्माण, राजश्व संकलन तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तको समेत कार्यान्वयन हुन पुग्छ।”

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरको अव्यवस्थित बसोबासका कारण पर्यावरण र बन्यजन्तुमा परेको प्रभावप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।  उनले भने, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई व्यवस्थित रुपमा बसोवास निर्माण गरी समाधान गर्नमा प्रस्तुत विधेयक सहयोगी सिद्ध हुनेछ।”

सांसद मैनालीले विधेयकमार्फत सरकारलाई स्पष्ट योजना र समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विश्वास व्यक्त गरे। भूमि सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ,२०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ ।