काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बुधबार र बिहीबार लगातार बस्यो । पहिलो दिन पोखरा विमानस्थलको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो । बिहीबार भने दुईवटा कार्यसूची थियो । पहिलो— उजुरीउपर छानबिन कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने । र दोस्रो, पतञ्जली जग्गाको सम्बन्धमा आफूलाई प्राप्त जानकारी अनुसन्धान प्रयोजनको लागि अख्तियारलाई पठाउने । 

दुई दिनको बैठकको प्रकृति सामान्य रुपमा हेर्दा उस्तै देखिन्छ । दुवै दिनमा उजुरी छानबिनकै विषय कार्यसूचीमा देखिन्छ । तर, छानबिनको अवस्था र प्रगतिबारे केलाउँदा भने यी विषयबिच निकै फरक देखिन्छ । यिनै विषयमा सांसदले राखेको विचार हेर्दा समिति भित्रको उजुरी छानबिनको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ । 

सुरुमा तीनवटा विषय हेरौँ 
बुधबार भएको छलफल पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा थियो । उक्त विषयमा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ९ महिना लगाएर छानबिन गरेको थियो । तर, छानबिनको प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन सकेन । न त त्यो पूर्ण नै हुन सक्यो । प्रतिवेदन सर्वसम्मत र पूर्ण छैन भन्ने कुरा समिति र उपसमितिका सदस्यले मात्रै स्वीकार गरेनन्, स्वयं संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले नै स्वीकार गरे । 

उनले भनेका थिए— ‘हामी प्राविधिक मान्छे होइनौँ, अभियोजन र तहकिकात गर्ने निकाय पनि होइनौँ । त्यसैले हामीले जति पायौं, त्यसलाई थप अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइदिऊँ ।’ त्यस्तै, फरक मतलाई समेत समावेश गरेर गएकोले उनले प्रतिवेदन सर्वसम्मत नभएको विषय समेत रहेको प्रस्ट हुन्छ । 

अर्थात् लामो समय लगाएर मात्रै समस्या समाधान हुने रहेनछ भन्ने विषय यो अवस्थाले निर्धारण गरेको छ । ‘भ्रष्टाचार भएको पर्याप्त आधार देखिएको’ भन्ने बाहेक भ्रष्टाचारको रकम र संलग्न पदाधिकारीको निक्र्यौल गर्न समेत उपसमिति असफल भयो । यसको सट्टामा यी सबै काम गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाइयो । 

बिहीबारको पहिलो घटनामा हेरौं । यसअन्तर्गत लेखा समितिमा दर्ता भई स्क्रिनिङ भएका ४८ वटा उजुरीमा छानबिन गर्न गठन गरिएको सातवटा कार्यदलको कामबारे थियो । कुनै पनि उपसमितिले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको भन्दै ‘समितिले काम गरेन, अब फूल–कमिटीबाटै टुंगो लगाउने’ सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बुधबारको बैठकमा बताएका थिए । बिहीबार भने उपसमिति विघटन गर्नुको सट्टा ‘एक महिना थप्ने’ मौखिक निर्णय गरियो । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन भन्दै अन्त्यमा ‘यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने’ व्यहोरा सहितको निर्णय भयो । जबकि कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पाएको थियो । अहिले थपिएको समय सहित यो तीन महिना पुग्नेछ । 

बिहीबार भएको अर्को निर्णय थियो पतञ्जली आयुर्वेदको जग्गा हदबन्दी छुटको सम्बन्धमा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर पतञ्जलीलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिने निर्णय प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै परेको उजुरी परेको परेको थियो । 

उजुरीका आधारमा समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर विवरण माग गर्‍यो । मन्त्रालयले पत्रको जवाफ पठायो तर भनिएका सबै डकुमेन्ट नपठाएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सूचना नदिएको र अख्तियारले पनि यो विषयमा छानबिन थालेको भन्दै यो विषयलाई अख्तियारमै पठाउने निर्णय भयो । अर्थात् राम्रोसँग अध्ययन सुरु नै नभएको उजुरी पनि अन्ततः अख्तियारमै पुग्यो । 

सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै छानबिन

पहिलो र तेस्रो निर्णयसम्बन्धी उदाहरण हेर्ने हो भने पहिलो उपसमितिले १० महिना लगाएर अध्ययन गर्नुको अर्थ देखिँदैन । किनभने समितिले जति नै दुःख गरे पनि छानबिन गर्ने निकायले गर्नेजति छानबिन गर्न सक्दैन, न त अभियोजनको अधिकार नै समितिसँग छ । 

अर्कोतिर, अनुसन्धान निकायले चाहेमा तत्कालै छापा हानेर ल्याउन सक्ने कागजात र पक्रेर ल्याउन सक्ने मान्छेलाई बोलाउन समितिलाई महिनौँ लाग्छ ।  समितिले पटक पटक माग्दा समेत सम्बन्धित निकायले नदिने अवस्था रहेको स्वयं सभापति र समिति सदस्यले बताउँदै आएका छन् । समितिअन्तर्गत एउटा कार्यदलका संयोजक समेत रहेको लेखनाथ दाहालले सम्बन्धित निकायले रेस्पोन्स नगरेकै कारण समयमा प्रतिवेदन बन्न नसकेको बताए । 

यसको अर्थ सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले संसदीयलाई टेर्दैनन् भन्ने देखिन्छ । यही विषय दुई दिनको बैठकमा सांसदहरूले पनि उठाए । तर, सम्बन्धित निकायले पत्रको रेपोन्स नगर्दा, भने जति सूचना नदिँदा वा भनेको समयमा समितिमा नआउँदा कारबाही गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नै देखिँदैन । सार्वजनिक निकायको ‘निगाहा’मा पाएको सूचनाका आधारमा समितिले छानबिन गर्नसक्ने अवस्था नै नहुने सांसदहरूकै भनाइ छ । बिहीबारको बैठकमा केही सांसदले सबै उजुरी अख्तियारमा पठाइदिने काम गर्न आग्रह गरेका थिए । 

अधिकारक्षेत्रमा अन्योल

त्यसो त, सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकारमा समेत त्यस्तै अन्योल देखिएको छ । लेखापरीक्षणको विषयसँग जोडिएको समिति भएकोले सबै प्रकारका उजुरी लेखा समितिले लिन सक्ने देखिन्छ । त्यहीअनुसार समितिले उजुरी लिँदै आएको समेत छ । तर, विषयगत समितिले हेर्नसक्ने विषय पनि लेखा समितिमै आउने गरेकोले यसलाई सम्बन्धित समितिमै पठाउनुपर्ने तर्क केही सांसदको छ । बिहीबार एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सम्बन्धित विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र भएका विषय उतै पठाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए ।  

त्यसमध्ये टेलिकम दूरसञ्चार र टेलिभिजन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य, क्रसर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, स्वास्थ्य, क्रसर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतसँग सम्बन्धित उजुरी छन् । सबै समितिका सबैजसो उजुरीमा क्षेत्राधिकारको समस्या देखिन्छ । 

कुनै पनि संसदीय समितिमा पार्टीगत प्रतिनिधित्व नहुने भए पनि सांसदहरूले आफ्नो विवेक भन्दा पार्टीगत एजेन्डा बोक्ने गरेकोले यसले प्राप्त भएका निष्कर्षमाथि नै एकमत हुन नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।

उदाहरणका लागि टेलिकमसँग सम्बन्धित उजुरी विकास तथा प्रविधि समितिले हेर्न सक्छ । नेपाल वायुसेवा निगमसम्बन्धी उजुरी पर्यटन समितिले हेर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा लेखा समितिले आफ्नो फोकसबाहिर छानबिन गरिरहनुको औचित्य नरहेको बाँस्कोटाको भनाइ थियो । 

त्यति मात्रै नभएर संसदीय समितिले नै फरक फरक तरिकाले छानबिन गर्दा फरक फरक रिपोर्ट आउने अवस्थामा के हुन्छ भन्ने समेत केही सांसदको चासो थियो । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिथक स्वार्थको आधारमा विचार राख्ने कामले समिति तथ्य भन्दा राजनीतिक समीकरणका आधारमा चल्ने अवस्था देखिएको छ । कुनै पनि संसदीय समितिमा पार्टीगत प्रतिनिधित्व नहुने भए पनि सांसदहरूले आफ्नो विवेक भन्दा पार्टीगत एजेन्डा बोक्ने गरेकोले यसले प्राप्त भएका निष्कर्षमाथि नै एकमत हुन नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।

प्रत्येक बैठकमा झगडा

संसदीय मर्यादाअनुसार व्यवस्थित ढंगले चल्नुपर्ने समितिहरू पछिल्लो समय झगडाको केन्द्र बन्न थालेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति यसमा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । बुधबार र बिहीबारका दुवै दिन समितिमा छलफलभन्दा झगडा बढी भए । एकले अर्कोलाई प्रत्यक्ष रुपमै आरोप प्रत्यारोप लगाउने काम हुँदै आएको देखिन्छ । 

बुधबार माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले ‘एमालेका सांसद’ले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि माहौल बिग्रियो । रास्वपा सांसद असीम साहले कांग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँणमाथि आरोप लगाएपछि दोस्रोपटक लफडा भयो । योगेशले उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनमाथि कसैलाई बचाउने र कसैलाई उम्काउनेगरी प्रतिवेदन बनाएको आरोप नै लगाए । 

बिहीबार झगडाको स्तर त्योभन्दा माथि सभापतिसम्मै पुग्यो । समिति सभापतिको योग्यतामाथि पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका अमनलाल मोदीले आज पनि त्यही कुरा दोहोर्याएपछि सभापति पोखरेलले मोदीलाई ‘सुटिङ गर्न २/४ वटा युबट्युबर लिएर आएको’ भन्दै आरोप लगाएका थिए । 

यतिसम्म कि अबको बैठकमा क्यामेरालाई प्रवेश नै नदिने चेतावनीसमेत सभापति पोखरेलले दिन भ्याएका थिए ।

समितिमा तार्किक बहस स्वाभाविक भए पनि सांसदहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने अवस्थाले समितिको गरिमा नै घटाउँदै लगेको स्वयं सांसदहरूकै ‘रियलाइजेसन’ थियो । तर, यही बताउने सांसद आफैँ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका देखिन्थे ।