न्यायाधीशको नियुक्ति सहज र समयमा होस् भन्ने संविधानको अपेक्षा हो । र, त्यो संरचनाकोे सौन्दर्य पनि हो । न्यायाधीश नियुक्ति एउटै मार्गमा मात्र सीमित छैन । फरक–फरक क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा हाम्रोमा रह्यो, ती क्षेत्रको व्यवस्थापन र समन्वयका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ ठीक समयमा नियुक्ति गर्न सहज नभएको मेरो पनि अनुभव हो । 

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालत, कानुन व्यवसायी क्षेत्र, प्राध्यापन वा कानुनका विज्ञबाट हुने गरेको हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा क्षेत्रगत व्यवस्थापन र समन्वयन गर्नुपर्ने विषय ऐन र संविधानको उद्देश्य पनि हो । यसरी कहिले कुन पक्ष त कहिले कुन पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थितिका कारण यदाकदा त्यो अवस्था उत्पन्न हुने गर्दछ । 

सो व्यवस्थापनका लागि अलिकति समय लाग्ने वा कहिलेकाहीँ ढिलाइ हुने गरेको हो । यो संरचनागत र कानुनी प्रावधानकै कारण हो । यसबाहेक अन्य कारण पनि प्रासंगिक हुनगएको पनि नदेखिने भने होइन । दलीय भागबण्डा पनि उत्तिकै प्रभावकारी रूपमा यहाँ रहेको छ भन्ने अनुभूति बाहिर रहेको देखिएको छ । जुन म पनि स्वीकार गर्दछु ।  तर न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डाकै कुरा मात्रै भन्दा पनि क्षेत्रगत व्यवस्थापन तर्फको विज्ञता र त्यस्तो संयन्त्र परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयले बढी समय लिन्छ । सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ । तर सक्षम के हो भनेर कसी लगाउने तौरतरिकामा र प्रक्रिया कानुनमा अझैँ व्यवस्थित नभएको र वैचारिक दृष्टिकोणलाई कसरी विज्ञताको निर्धारण गर्ने भन्नेमा एकरुपता छैन । यो पाटो पनि एउटा कारण हुनसक्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा दलीय भागबण्डामा कसलाई सिट पुग्यो पुगेन भनेर नियुक्तिमा ढिलसुस्ती भएको भन्ने देखिन्छ । तर त्यसरी मात्रै हेर्नु हुँदैन । किनभने विगतमा प्रधानन्यायाधीशहरूले सबै मोडलमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको यथार्थ हाम्रासामु नै छ । भित्रबाट मात्रै र बाहिरबाट मात्रै पनि नियुक्ति भएको छ, कतिपय अवस्थामा सिट खालि हुँदा पनि लामो समयसम्म नियुक्ति नभएको अवस्था पनि छ । यसरी हेर्दा यो भागबण्डाको विषय मात्रै होइन । २०५३ देखि २०६३ सालसम्मको उदाहरण यसका लागि उपयुक्त हुन जान्छ । त्यस एक दशकमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नै नियुक्त भएनन् । यदि, भागबण्डाको मात्रै विषय हुन्थ्यो भने त्यो अवस्था नआउनुपर्ने हो । पछिल्लो समय दलीय प्रभुत्वका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैँ ढिलाइ भएको अनुभूति धेरैको बुझाइ हुन सक्छ । 

२०६२/६३ पछि न्याय परिषद्को संरचनामा थोरै परिवर्तन भएको छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा कानुनमन्त्री, दुई जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश र एक जना संवैधानिक एवं कानुनविज्ञ रहनेमा पछिल्लो समय एक जना मात्रै वरिष्ठतम् न्यायाधीश र अर्को बारको विज्ञ रहनेगरी संरचना गत परिवर्तन भएको छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिका चरणहरू लिखित रूपमा तयार गर्नुपर्‍यो । पहिलो चरणमा को को योग्य छन्, संविधान र कानुनले कसरी ती व्यक्तिलाई गुणसम्पन्न देखेको छ र त्यसभित्र इच्छुक व्यक्तिहरू को–को हुन् भनेर सूची तयार गर्न सक्छौँ ।

त्यसकारण पछिल्लो समय झन् बढी दलीय भागबण्डा भयो भन्नुमा यथार्थ होइन । यदि त्यस्तै हुन्थ्यो भने ५३ सालपछि एक दशक किन न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन त ? २०१९ को नेपालको संविधान, २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान अथवा २०७२ को नेपालको संविधान अनुसार भएका न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा भएको छ ? अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अलि बढी चासो भएको मात्रै हो, विगतमा सबै ठीक थियो भन्ने होइन । विगतको उदाहरण न्यायाधीश नियुक्ति भागबण्डा मात्रै होइन भन्नका लागि हो । तर, विगतलाई देखाएर अब उम्किन भने मिल्दैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सकस हुने केही कारण छन् । एक जना विद्धान्को भनाइ छ, ‘बारम्बार एउटै काम गर्नु र फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु पागलपन हो ।’ पहिलो कारण हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानो जे छ, त्यसरी नै गर्ने तर परिणाम र प्रभावकारिता फरक खोज्ने छ, त्यो सम्भव छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यविधि हामीले रुपान्तरण गरेनौँ । न्याय परिषद्को सदस्य नै तलदेखि माथिसम्म सहभागी हुने काम भयो । यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिका चरणहरू लिखित रूपमा तयार गर्नुपर्‍यो । पहिलो चरणमा को को योग्य छन्, संविधान र कानुनले कसरी ती व्यक्तिलाई गुणसम्पन्न देखेको छ र त्यसभित्र इच्छुक व्यक्तिहरू को–को हुन् भनेर सूची तयार गर्न सक्छौँ । यो न्याय परिषद्को सचिवालयले गरे हुन्छ, यसमा परिषद् सदस्यको कुनै भूमिका राख्न जरुरी छैन । 

त्यसपछि सिटको संख्यालाई आधार मानेर एउटा संक्षिप्त सूची तयार छुट्टै विज्ञहरूको समूहले गर्नुपर्छ । पहिले न्याय परिषद् नियमावलीमा संक्षिप्त सूची बनाउने विषय समावेश थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ता, बारको अध्यक्ष, ल कलेजको डिन र कानुन मन्त्रालय अथवा कुनै विज्ञ राखेर संक्षिप्त सूची बनाउने अवधारणा थियो । संक्षिप्त सूची बनाउने प्रक्रियामा पनि न्याय परिषद् सदस्यलाई प्रधानता दिँदै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

तर मापदण्ड भने न्याय परिषद् सदस्यले बनाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसपछि अर्को एउटा विज्ञ समूह बनाएर संक्षिप्त सूचीबाट सशक्त सूची तयार गरेपछि उक्त सूचीमा मात्रै न्याय परिषद् सदस्यले छनोट गर्ने हो भने त्यो अधिक व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन सक्छ । यसो गर्दा बायस पनि हुँदैन, न्याय परिषद् सदस्यले पकेटबाट ल्याएको नाम पर्‍यो भनेर आरोप पनि लाग्दैन र त्यो सशक्त न्यायपालिकाका लागि उपयुक्त पनि हुन्छ । यसरी विभिन्न प्रक्रियाबाट हामीले फिल्टर गर्न जरुरी छ । अनि यो प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्छ, सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

यो विषय मैले न्याय परिषद् सदस्य हुँदा राखेको हुँ । त्यो मापदण्ड बनाएर विज्ञ समूहबाट छानिएर आएका न्यायाधीशको उत्कृष्ट पाँच वटा फैसलाको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ । त्यसवेला मापदण्डअनुसार कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण पनि गराइएको हो । त्यसको उत्कृष्टताका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ सम्म चारवटा श्रेणी विभाजन पनि गरियो । त्यो श्रेणी निर्धारण अरू प्यानलमा बसे पनि कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण हेर्नेले मात्रै गर्नुभएको थियो । 

धेरै श्रेणी निर्धारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गर्नुभएको थियो । केही सेसनको दामोदर शर्माले गर्नुभयो । कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको काम सकिनै लागेको थियो संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा रेग्मीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । त्यसको केही समयपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो र न्याय परिषद्मा रामकुमार शाह आउनुभयो । केही श्रेणी निर्धारण शाहले गर्नुभयो । त्यसरी श्रेणी निर्धारण गर्दा ‘क’ श्रेणीमा रहेका मान्छे हुञ्जेल ‘ख’ श्रेणीकालाई नियुक्ति नगर्ने भनेर ‘क’लाई नियुक्त गर्‍यौँ । 

न्यायालय शुद्धीकरणका लागि त्यसवेला सार्वजनिक रूपमा हामीले कुनै पनि व्यक्तिबारे उजुरी गर्न पाइन्छ भनेर नोटिस निकालेका थियौँ । उजुरीको अध्ययन गरेर एक वा दुई जनालाई हटाएका पनि थियौँ ।

त्यसरी श्रेणी बनाउँदा ‘क’ वर्गको मान्छे पुगेन । तत्कालीन कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेलाई कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गरेबाट सिटअनुसार नियुक्त गरियो । ‘क’ श्रेणीका एक जना पुगेन भनेपछि उहाँले ‘ख’ मा जो वरिष्ठतम् छ उसलाई पठाउन भन्नुभयो । त्यसैअनुसार नियुक्त गर्‍यौँ । त्यसवेला हामीबाट एउटा कमजोरी भयो, आन्तरिक रूपमा हामीले प्रक्रियागत रूपमा त्यसरी योग्य मान्छे छान्यौँ, तर त्यो सार्वजनिक गरेनौँ । त्यसमा हामी चुक्यौँ । 

त्यसवेला हामीले मापदण्ड बनाएरै यो प्रक्रिया अपनाएका थियौँ । तर आन्तरिक रूपमा केहीको आपत्ति रह्यो । जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्चमा आउन १० वर्ष जिल्लामा बस्नुपर्छ । पुग्न पुग्न लागेका वेला उहाँहरू उच्चमा आउनुभयो । केही न्यायाधीशहरूले आफूलाई मर्का परेको भन्नुभयो । उनीहरू सधैँ छुट्ने भए, योग्यता पुगेको मान्नुपर्‍यो भन्ने धारणा आयो । सेमिनार पनि भयो । केहीले विरोध गर्नुभयो । त्यसैबिच मापदण्ड खारेज नभएसम्म परिषद् बैठकमा नआउने भन्दै एक सदस्य हिँडिदिनुभयो । कुनै न कुनै प्रकारले उक्त मापदण्ड हटाउने डिजाइन बनाइयो । 

त्यही डिजाइनअन्तर्गत मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । कानुनले अधिकार नदिई बनाएको भन्दै अदालतले उक्त मापदण्ड खारेज गर्‍यो ।

त्यही मापदण्ड न्याय परिषद्को नियमावली संशोधनका लागि नरहरि आचार्य कानुमन्त्री हुँदा संसद्मा पुग्यो । त्यसमा कुलिङ पिरियड र सक्रिय राजनीतिको व्याख्या पनि गरिएको थियो । त्यो छलफल भएर पास हुनुअगाडि सरकार फेरियो । अनि अर्को राजनीतिक दलबाट कानुनमन्त्री आउनुभयो, त्यो मस्यौदा फिर्ता लिएर सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीशको नियुक्ति भयो ।

न्यायालय शुद्धीकरणका लागि त्यसवेला सार्वजनिक रूपमा हामीले कुनै पनि व्यक्तिबारे उजुरी गर्न पाइन्छ भनेर नोटिस निकालेका थियौँ । उजुरीको अध्ययन गरेर एक वा दुई जनालाई हटाएका पनि थियौँ ।

हामीले पद्धति बसाल्नुपर्ने थियो । मापदण्डअनुसार नतिजा स्विकार्ने संस्कार बसाल्नुपर्ने थियो । उक्त मापदण्डप्रति विश्वास विकास गर्नुपर्ने थियो । राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छौँ हामीले, तर राम्रो गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेका छैनौँ । त्यसकारण जबसम्म हाम्रा प्रक्रियाहरू बलवान् हुँदैनन्, प्रक्रियाको प्रधानता हुँदैन र प्रक्रिया नै नतिजाको कारक बन्दैन, त्यतिञ्जेल व्यक्तिको प्रधानताले काम गर्छ । अहिले व्यक्तिको प्रधानताका कारण नियुक्ति पनि ढिलो भइरहेको छ । 

पछिल्लो पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ स्वार्थ समूहको द्वन्द्व हो । अर्को, न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले न्यायाधीशको मयार्दाक्रमा अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि तलमाथि हुनेगरी मर्यादाक्रम बदल्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नियमावलीबाट केही न्यायाधीशले हामीले गरेपछि हुन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्नुभयो । कारण देखाउन पनि आदेश नगरी रिट फाल्नुभयो । र, फेरि अहिले संवैधानिक परिषद्मा ल्याएर पनि यो रिट हेर्न मिल्छ भनिराख्नुभएको छ । अधिकार हतियारका रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन । यसलाई कर्तव्यका रूपमा नबुझी हतियारका रूपमा लिनु हुँदैन ।

यसलाई रोक्न न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र विवादलाई रोक्न अब यथाशीघ्र विज्ञहरूको सूचीबाट संक्षिप्त सूची तयार गरी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिएको छ । न्याय परिषद्का सदस्यहरू तलदेखि माथिसम्म सहभागी हुनु हुँदैन । न्यायाधीश नियुक्ति तहगत संरचना र त्यस तहगत संरचनामा रहने पदाधिकारी पनि भिन्न भिन्न रहनेगरी न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नै गर्ने पद्धति बसाल्नु आवश्यक छ । 

( पूर्वन्यायपरिषद् सदस्य न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)