काठमाडौँ । न्याय परिषद् ऐनले विशेष परिस्थितिबाहेक सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुने परिकल्पना नै गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघि नै उक्त पदका लागि नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।  

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१)मा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (३) ले उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि न्याय परिषद्ले नै पटक–पटक नेपालको संविधान र ऐनको उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ वटा न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीशमात्रै छन् । सर्वोच्चले विगत साढे तीन वर्ष यता दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाउन सकेको छैन । दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।

२०७५ साउन १३ गते अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले यससँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि २०८१ भदौ १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्याय परिषद्, प्रधान न्यायाधीश (न्याय परिषद् अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषद्सहितको विपक्षी नाममा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको परिषद्ले नै कार्यान्वयन गरेको छैन ।

दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढ्न थालेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा २४ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । गत शुक्रवार मात्रै ५६५ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा २५८ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा गए ।

यो पनि

‘सबैभन्दा बढी कानुन उल्लंघन गर्ने काम न्याय परिषद्ले गरेको छ’

स्वार्थ समूहको द्वन्द्वले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ

यस्तै जिल्ला र उच्च अदालतमा २९ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । लामो समयदेखि तीनै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरू रिक्त रहे पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा २०८१ कात्तिकमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको नियुक्ति भएको थियो । त्यसयता रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

२०८१ भदौमा श्रेष्ठले सर्वोच्च र उच्चमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्न परिषद् बैठक बोलाएकोमा बारले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेज नगरेसम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्न नदिने भन्दै विरोध जनाएको थियो । विरोधकै बिच तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले दुई वटा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

न्याय परिषद् नियमावलीमा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरू माथिल्लो वरीयतामा रहने अनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरू तल्लो वरीयतामा रहने बनाइएको भन्दै बारले विरोध गर्दै आएको छ । हाल न्यायाधीश नियुक्तिमा सबैभन्दा ठुलो विवादको विषय नै उक्त संशोधन बन्न पुगेको छ । बारले उक्त नियमावाली संशोधन खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ ।

यसैबिच २०८१ असोज २० गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि ८ महिना बितिसक्दासमेत न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

न्याय परिषद्का अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गत बिहीबारसम्म न्याय परिषद्को ३० वटा औपचारिक बैठक बस्यो । गत सातामात्रै आइतबारदेखि बिहीबारसम्म पाँच दिन निरन्तर परिषद् बैठक बसेको एक सदस्यले बताए । गत पुस यता पटक–पटक परिषद्को औपचारिक बैठक बसे पनि उजुरी फर्छ्यौट बाहेकका विषयमाथि प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यसबिचमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार यसै साता परिषद् सदस्यसमेत रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विदेश भ्रमणमा जान लागेकाले अब जेठ १८ गते मात्रै बैठक बस्ने छ । त्यसपछि पनि हालसम्मको परिदृश्य हेर्दा तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिले टुङ्गो पाउने अवस्था भने नरहेको ती सदस्यले बताए ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले नियमावली संशोधन खारेज गर्ने वा त्यो ठिक छ भनेर त्यसअनुसार नियुक्ति गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि चासो देखाए पनि नियमावली संशोधनमाथि स्पष्ट विचार राखेका छैनन् । संशोधन खारेज गरे कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने र यथास्थितिमा बारको दबाब रहेकाले पनि उनी यस विषयमा खुलेका छैनन् ।

उनले न्याय परिषद् बैठकमा न्यायाधीशविरुद्ध आएका उजुरी फर्छ्यौटमा जोड दिएका छन् । उजुरीभन्दा फर्छ्यौट बढी गर्न उनले निर्देशन नै दिएका छन् । जसअनुसार परिषद्ले काम पनि गर्दै आएको छ । जेठ पहिलो सातासम्मको तथ्याङ्कअनुसार लगत सरेको उजुरी १९६ र नयाँ दर्ता १२२ सहितजम्मा ३१८ वटा लगत उजुरी परिषद्मा थिए ।

१२२ वटा नयाँ उजुरी थपिएकोमा फर्छ्यौट त्योभन्दा बढी १७५ वटा उजुरी भएका छन् । अब १४३ वटा उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन् । पछिल्ला बैठकहरूमा उजुरी फर्छ्यौट लगायतका विषयमा छलफल भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल नभएको परिषद्का एक सदस्यको भनाइ छ ।

‘नियमावली संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट छ । बारले विरोध गरिरहेको छ । त्यसैले परिषद् बैठक बसे पनि न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भएको छैन,’ ती सदस्यले भने । यद्यपि, केही सम्भावित नामबारे भने छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशमा नेकपा एमालेबाट केदार दाहाल र ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, नेपाली कांग्रेसबाट खम्मबहादुर खातीको नाम चर्चामा छ । नेपाल बारले कानुन व्यवसायीका तर्फबाट नाम दिएको छैन । उच्चबाट वरिष्ठतम् वरीयताबाट न्यायाधीश आउनेमा विवाद नभएको स्रोतको भनाइ छ । हाल प्रधान न्यायाधीश राउत जतिसक्दो चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि नियमावली संशोधन नभए बारको आन्दोलन जारी रहने र संशोधन खारेज गरेमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावनाका कारण पनि यसबारे ठोस निर्णय हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

• न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद

२०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भयो । नियम ११ (१) (ख१) थप गरेर मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयता क्रममा अघि राखियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरूको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्‍यो ।

आन्दोलनकै बिच तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यतानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।

नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै बारले खारेजीको माग गर्दै आएको छ । यसैबिच सर्वोच्चमा रिट परेकोमा २०८० असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

२०८२ वैशाखमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जनाले पुनः परिषद् नियमावली संशोधन खारेजीविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् । त्यही रिटसँग पुरानो रिट खारेज गर्ने न्यायाधीशको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पूरक निवेदन पनि दर्ता भएको छ । संविधानसँग बाझिएको विषय एकल इजलासले हेर्न नमिल्ने र त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने भन्दै हालै उक्त आदेशविरुद्ध पूरक निवेदन पनि परेको हो ।

रिट र पूरक निवेदन लगाउमा राखेर जेठ १४ गते सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले नियमावली संशोधनविरुद्धको रिटमा आदेश जारी गरेमा नियमावली संशोधनका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको बाधा फुक्ने छ ।

• न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ किन ?

प्रधान न्यायाधीश राउतले न नियमावली संशोधन ठिक हो भनेर त्यसअनुसार नियुक्ति गर्न सकेका छन्, न संशोधन गलत नै हो भन्न सकेका छन् । बाहिरी आवरण नियमावली संशोधनका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएकोजस्तो देखिए पनि यथार्थमा भने यो नेतृत्वकै कमजोरी भएको बताउँछन् न्याय परिषदका एक पूर्वसदस्य ।

‘ठिक छैन भने खारेज गर्न तयार हुनुपर्छ । ठिक छ भने त्यसअनुसार नियुक्ति गर्न सक्नुपर्छ । के ठिक हो भन्ने त निश्चित गर्नुपर्‍यो नि !,’ ती पूर्वसदस्यले भने, ‘नियमावलीले अप्ठ्यारो पार्‍यो भनिराख्दा न नेतृत्वले त्यसको बचाउ गर्न सक्छ, न त यसकारण संशोधन गलत भन्न सक्छ ।’

यसमा प्रधान न्यायाधीशले दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्ने र त्यसपछि न्याय परिषद्ले सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अदालतमा कर्मचारीबाट आएका र कानुन व्यवसायबाट आएका न्यायाधीशहरूबिच द्वन्द्व रहेको जिकिर गर्दै उनले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ त्यसैको प्रतिबिम्ब भएको प्रस्ट पारे । ‘मेरो व्यक्तिगत बुझाइ नियमावली संशोधनप्रति उहाँ (प्रधान न्यायाधीश) पनि त्यति सकारात्मक हुनुहुन्न कि भन्ने हो । तर आफू क्याडरबाट आएका कारण कर्मचारीबाट असहयोग हुने मनको डरले अनिर्णयको बन्दी हुनुभयो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

विगतमा पनि यस्तो उल्झन आउने गरेकोमा प्रधान न्यायाधीशले सक्रियता बढाएर न्यायाधीश नियुक्ति गरेको उदाहरण रहेको ती पूर्वसदस्य बताउँछन् । उनले प्रधान न्यायाधीशले इच्छाशक्ति देखाए हाल रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको समस्या त्यति ठुलो नहुने प्रस्ट पारे ।