विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफूमातहत ल्याएको तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकलाई अनुमित पत्र पनि दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘चालक अनुमति पत्र परीक्षा संचालन निर्देशिका २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । सो निर्देशिकामा तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सिटी रिक्सा चालकलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ‘यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिने परीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने’ बताए । 

‘खासगरी यो प्रदेशभरीका तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सिटी रिक्सा चलाउने तर चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका नागरिकहरूले सहज ढंगले र उपर्युक्त ढंगले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था पनि त्यहाँ रहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसले सवारी र यातायात तर्फको ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि यो निर्देशिकाले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रदेश सरकारले गत वैशाख १६ गते पारित गरेको केही ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत यसअघि पालिकामा दर्ता हुँदै आएका तीन पाङ्ग्रे सिटी सवारी (ई रिक्सा) आफ्नो मातहतमा ल्याएको हो । सिटी रिक्साहरूले पालिकालाई २ देखि ३ हजार तिरेर दर्ता गर्दै आएका थिए । प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न अब १० हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरेर विद्युतीय ई–रिक्सा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट खोसेको हो । साबिक कोशी प्रदेश सवारी ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको हो । कानुनअनुसार यातायात तथा सवारीको सबै कानुनी व्यवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ताप्लेजुङको धुन्सा खोला सिँचाइ आयोजनामा जनताको लगानी शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै धनकुटाको जिल्ला अस्पताल मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने र खोटाङ जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भण्डारीले बताए ।