काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलहरूले बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेका छन् । 

विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अवरोध गर्दा संसद् बैठक नै चल्न सकेन । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् । 

विपक्षी दलका सांसदहरूले मंगलबार र बुधबार लगातार संसद् बैठकमा अवरोध गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यभन्दा अघि अर्थमन्त्रीले संसदमा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न पाएका छैनन् । मंगलबारको बैठकमै आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यतालिका रहे पनि विपक्षीको अवरोधले गर्दा यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ । संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सार्वजनिक नभएको हो ।’ 

गहृमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेकाले बिहीबार संसदमा बजेट के हुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ तर संसदमा जस्तोसुकै अवरोध भए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले जसरी भए पनि बजेट पेस गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेटअघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रतिपक्षीले रोक्न नमिल्ने भन्दै संसद बैठकलाई अघि बढाएर आर्थिक सर्वेक्षण अर्थमन्त्रीलाई पेस गर्न दिनुको विकल्प नभएको बताए । 

प्रचलित कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर सरकारले बजेट ल्याउने बर्तौलाको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी संसदका नियमित प्रक्रियाहरूलाई सकेसम्म समझदारीका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । सरकारले संविधान अनुसार नै बजेट ल्याउँछ । अवरोध भए पनि बिहीबार सरकारले बजेट पेस गर्छ । बजेट रोकिँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने विषय संवैधानिक प्रक्रिया भएको भन्दै यसलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षीहरूले अवरोध गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न, त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रतिपक्षीले बजेट ल्याउन अवरोध गर्नु हुन्न भन्ने लाग्छ ।’प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग कायम राख्दै बिहीबार बजेट पेस गर्ने दिने भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्ने तर बजेट पेस गर्न भने नरोक्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकको निर्णय सुनाउँदै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संविधानमा किटान भएकाले यसलाई प्रतिपक्षले मान्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बजेट पेस हुने बैठकमा प्रतिपक्षी लचिलो हुने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने बताएको छ । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले बजेट प्रस्तुत हुँदा अवरोध नगर्ने बताए ।
सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार ल्याउने बजेट रास्वपाले नरोक्ने उनको भनाइ छ । उनले रास्वपासहित विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणमाथि छानबिनको मागलाई जारी राख्ने उनले प्रस्ट पारे ।

बजेट आउने समयमा यसअघि पनि भएको थियो अवरोध 

नेपालको संसदीय इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘ब्रिफकेस’ नै खोसिएको थियो । 
पहिलो संविधान सभामा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पाण्डे बजेट भाषण गर्न संसदमा प्रवेश गर्नासाथ माओवादीका सांसदहरूले उनको ब्रिफकेस खोसेर फुटाएका थिए । 

त्यसपछि अर्थमन्त्री पाण्डेले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलमा बजेट वक्तव्य वाचन गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ बन्नुअघि संविधानमै बजेट प्रस्तुत हुने मिति तोकिएको थिएन ।

तर वर्तमान संविधानले जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै हरेकजसो वर्षको बजेट आउनु अघि बजेट केन्द्रित छलफलमा जुट्नुको साटो कुनै न कुनै बहानामा संसदमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को बजेट पेस गर्नुभन्दा ४ दिन अघिसम्म पनि तत्कालीन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न सकेको थिएन । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । 

पछि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तिम समयमा संसदको नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि २०७८ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । संसद् अन्त्य भएको अवस्थामा पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।