काठमाडौँ । सरकारद्वारा पेश गरिएको नयाँ आर्थिक विधेयकमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि नयाँ आर्थिक प्रावधान समावेश गरिएको छ।

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार अबदेखि विदेशमा अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही गर्दा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइनेछ।

यस प्रावधानअनुसार, विदेश अध्ययनको प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सटहीमा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य हुनेछ। यो शुल्क सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले सिधै सङ्कलन गर्नेछ र प्रत्येक महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

राजस्वमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि उक्त जम्मा गरिएको रकमको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा समयमै पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयसीमाभित्र सेवा शुल्क नबुझाएमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज दरमा जरिवाना लाग्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था विदेशी अध्ययनका नाममा हुने विदेशी मुद्रा बहिर्गमनमा अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ।