काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका विषयमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने पनि बताए । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुको साथै पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने उनको दाबी छ ।

बजेट कार्यान्वयनबाट मुलुकमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास रहेको पनि जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको लागि आयोजना बैङ्कको क्षमता बढाउने, साउन मसान्तभित्र दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अग्रसरता लिने र अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रबन्ध गरिएको बताए ।

उनले बजेटले शीघ्र निर्णय र अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषयलाई महत्त्व दिएको पनि उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको पनि बताए ।

पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाएको र चालु खर्चलाई सीमाभित्रै राखिएको भन्दै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको उनको भनाई छ । राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको भन्दै आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएकाले ५.३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले नीतिगत सुधारमा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिएको बताए । उनले भने,‘ आयोजना व्यवस्थापन,खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,सङ्घीय आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान छ ।सङ्घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ ।’

उनले स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरी सुर्ती,खैनी,गुट्खा लगायतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरी साविकमा रहेको १० लाखको थ्रेसहोल्ड खारेज गरेको जानकारी दिए ।

उनले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न संशोधन कार्यमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको बताए । सिमेन्टमा परिणामको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई थियो ।