काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विदेशमा नेपाली लगानीकर्तालाई लगानी गर्न सशर्त रूपमा खुला गरेको छ । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८० मा सरकारले वार्षिक निर्यातको एक चौथाइ रकमसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको हो । यस्तो लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा समेत बजेटले नै निर्धारण गरेको छ । 

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामाग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

विदेशमा लगानी गर्न पाउने यो व्यवस्था आफैँमा सहज छैन । तर, बजेटले जुन बाटो खुला गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको थिएन । २०२१ सालमै सरकारले विदेशमा कुनै पनि किसिमको लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन ल्याएको थियो । चोर बाटोबाट विदेशमा पैसा नजाओस् भनेर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न तरिकाले कडाइ गर्दै आएको छ । यस पटक सशर्त रूपमै भए पनि यस्तो व्यवस्था खुला हुनु ऐतिहासिक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

सरकारले गत कात्तिकमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त आयोग आयोगले चैत मसान्तमा सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनले विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव हु–बहु कार्यान्वयन नगरे पनि लगानीलाई आंशिक रूपमा खुला गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्देश दिएको देखिन्छ ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव उल्लेख गरेको छ । विगतमा विभिन्न नामका यस्ता धेरै आयोग गठन भएका थिए । कतिपय आयोगका प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक भएनन्, कतिपयको ढिला सार्वजनिक गरिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । तर यो प्रतिवेदनलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ ।  

उक्त प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै सरकारले तत्कालै सार्वजनिक ग¥यो । छोटो समयमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइयो । यसको कार्यान्वयन कार्ययोजनाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवसहितको कार्यदल गठन गरियो । उक्त कार्यदलले ४०८ बुँदामा तीनवर्षे कार्ययोजना तयार मात्रै गरेको छैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत भइसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बरमै यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विषय उल्लेख भएको छ । बजेटमा पनि कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयनका केही विषय समेटिएको देखिन्छ । 

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि लिएको यो तदारुकता प्रशंसनीय भएको बताउँछन् । आयोगको अध्यक्ष तथा प्रतिवेदन निर्माणमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिको हैसियतले यसमा खुसी लागेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि धेरै आयोगहरू बने, सुझाव प्रस्तुत भए । तर जुन हिसाबले सरकारले यो सुझाव कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ, यसमा खुसी हुने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ,’ खनाल भन्छन् । 

तर आयोगले दिएका सबै सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार साँच्चै इमानदार छ त ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझावका कति विषय समेटिए ? आयोगले दिएका प्रतिवेदनलाई सरकारले हु–बहु कार्यान्वयन गरिरहेको छ कि आफूअनुकूल मात्रै ? सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको अवस्थामा यी दस्ताबेजमा कति विषय समेटिए भन्ने आधारमा यहाँ व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

कार्ययोजनामा कति समेटिए आयोगका सुझाव ? 

आयोगले प्रतिवेदमार्फत पेस गरेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले ४०८ बुँदाको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । यी बुँदाले प्रतिवेदनको अधिकांश विषय कार्यान्वयन गरेको पाइए पनि केही विषय भने छुटाएको अध्यक्ष खनालको अनुभव छ । 

उनका अनुसार आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे दिइएका सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजनामा परेका छन् । खारेज गर्नुपर्ने भनेर दिएका १४ वटा कानुन २ वर्षभित्र खारेज गर्ने र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने कानुन एक वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर बढाउनेदेखि यस्तो भत्ता र पेन्सनमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै तीनै तहका सरकारबाट एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विषय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरवलोकन गर्ने, कर कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने सुझाव कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । 

अनावश्यक संस्था संरचनाहरू खारेज तथा मर्जर गर्ने तथा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने, सहकारीको रकम फिर्ताका लागि कोष बनाउने, वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा भूमि उपयोगका सम्बन्धमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्ने, जंगलमा थुप्रिएका काठ ढुंगा गिटी तथा बालुवाको प्रयोगको व्यवस्थालगायत लामो समयदेखि जकडिएर बसेका विषयलाई पनि अन्त्य गर्ने विषय सुझावमा उल्लेख गरिएका छन् ।

सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था, आयोजना निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको वृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्च सुधारको विषय, आयात प्रतिस्थापननका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने व्यवस्था, जलविद्युत् उत्पादन, हाइड्रो तथा अन्य ऊर्जाका विषय, शैक्षिक सुधार, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, ज्यालादर र मुद्रास्फीतिबिच सन्तुलन मिलाउने विषय, अनुसन्धान तथा विकासको विषयसमेत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । 

‘सुझाव कार्यान्वयन भए धमिलो अर्थतन्त्र सफा हुन्छ’

आर्थिक सुधारको प्रतिवेदन: कार्यक्रममा आशा, कार्यान्वयनमा आशंका

आयोगका अध्यक्ष खनाल यी विषय समेटिनेगरी कार्ययोजना आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । यसले आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएको रूपमा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका विषयमध्ये ८०–९० वटा विषय एक वर्षभित्रै सक्ने भनिएको छ, बाँकी कुरा तीन वर्षभित्र सक्ने भनिएको छ । यसमा हामीले दिएको सुझावका धेरै विषय समेटिएका छन् ।’

के–के विषय समेटिएनन् ? 

तर आयोगले दिएका कतिपय सुझाव भने कार्ययोजनामा समेत उल्लेख भएका छैनन् । खासगरी राजनीतिक दल र प्रशासनिक संयन्त्र सुधारका विषय समावेश भएर नआएको र आएको विषय पनि गोलमटोल ढंगले आएको उनको बुझाइ छ । 

खासगरी आयोगले राजनीतिक दलको सम्बन्धमा तीनवटा विषय उठाएको थियो । पहिलो, राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाटै चन्दा दिने । दोस्रो, बाह्य रूपमा प्राप्त हुने चन्दालाई पारदर्शी बनाउने । र तेस्रो, राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्ने । तर, यी कुनै पनि विषय सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा समावेश भएका आएका छैनन् । 

प्रशासनिक संयन्त्र सुधारअन्तर्गत आयोगले दुई वर्ष नभई सचिवको सरुवा गर्न नपाउने, एक कार्यकालभरि एक सचिवलाई पटकभन्दा धेरै सरुवा नगर्ने, प्रदेश सरकारमा दुई वर्ष नपुगी सचिवको सरुवा नगर्ने, प्रदेश सरकारमा काम गरेको अनुभव भएपछि मात्रै संघीय सरकारको सचिव हुन पाइनेजस्ता व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ती विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छैन । 

प्रशासकीय क्षमताको सुधारकै विषयमा राजस्व समूहको योग्यता पनि परिभाषित गर्ने विषय उल्लेख थियो, जुन गोलमटोल गरेर परेको छ । खासगरी राजस्व समूहका कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने र सो भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत कार्यालयमा सो समूहका व्यक्ति मात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाएको थियो । अहिले प्रशासन समूहलाई पनि यी कार्यालयको प्रमुख बनाउने गरिएको छ । 

‘आन्तरिक राजस्व विभाग जहाँ वासलात, नाफा नोक्सान खातालगायत डकुमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि लेखाशास्त्र र अर्थशास्त्रको राम्रो जानकारी भएको मान्छे हुनुपर्छ । तर, भाषा पढेका, इतिहास पढेका मान्छेलाई राजस्व प्रशासन कमजोर भयो, यसको परीक्षण प्रणाली परिवर्तन गनुपर्छ भनेका थियौँ । त्यो विषय कार्ययोजनामा परेको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा गोलमटोल भाषामा राजस्व प्रशासनको सुदृढीकरण गरिन्छ भनिएको छ ।’

प्रतिवेदन र कार्यान्वयनप्रति कति आशावादी छन् विज्ञ ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख सहप्राध्यापक रेमश थापा आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका विषय र सरकारले आत्मसात गरेको कुरामा सैद्धान्तिक रूपमै फरक रहेको बताउँछन् । अहिलेको आवश्यकता दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भए पनि प्रतिवेदन निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यापार सहजीकरणमा मात्रै केन्द्रित भएको उनको बुझाइ छ । 

‘यो आयोग जुन उद्देश्यले बनेको थियो, प्रतिवेदन दिने वेलासम्म आफ्नो सुरुको उद्देश्यबाट पर पुगेको देखिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘आयोगले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको सुझावको आशय भनेको व्यापार सहजीकरण र निजी क्षेत्रमैत्री व्यापार हो । हामीले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको सुरुवात डा.रामशरण महतको पालामै सुरु गरिसक्यौँ । त्यसैले खनाल आयोगले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरेर व्यापार गरिने छ भन्नुको कुनै तुक थिएन, यसको आशय भनेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हो ।’

अर्का अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगाल भने आयोगको प्रतिवेदन र यसलाई लागु गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक भएको बताउँछन् । तर, कार्यान्वयन हुने विषयमा भने आशंका रहेको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा पनि धेरै आयोग बनेका थिए, कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनथिए, सार्वजनिक भएर पनि कति कार्यान्वयनमा नै गएनन्, अहिले जुन रूपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रयास गरेको छ, यो सराहनीय छ, मेरो मुख्य चिन्ता सैद्धान्तिक स्वीकारोक्तिभन्दा माथि उठेर व्यावहारिक कार्यान्वयन धरातलमा उभिने वेला सरकार आफ्नो नीतिमा अडिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । हाम्रा अधिकांश राम्रा नीति र योजनाहरू यही चरणमा फेल हुने गरेका छन् ।’