काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । 

मङ्गलबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले जिल्लाको आदेशको सक्कल मिसिलसहितको प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।विष्टले गत वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारमा अनधिकृत पत्र लेखेका थिए । 

उक्त पत्रका कारण चौधरी पाँच घण्टा गैरकानुनी थुनामा बस्नुपरेको थियो । सर्वोच्चले विष्टको उक्त पत्र अनधिकृत भन्दै सच्चाएर पत्र पठाएपछि सोही दिन चौधरी छुटेका थिए ।

विष्टविरुद्धको लिखत किर्ते मुद्दा हाल जिल्लामा विचाराधीन रहेको छ । गत जेठ ५ गते मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म विष्टलाई पुर्पक्षका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा छाड्ने आदेश जिल्लाले आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध चौधरीले विष्टलाई थुनामै राख्न मागहसित सोमबार उच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।