काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अहिले पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । काभ्रेमा रहेको पतञ्जली योगपिठको जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

स्वयम् नेपालले राजनीतिक प्रतिशोध तथा पूर्वाग्रहको आधारमा आफू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मुद्दाको कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । 

आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्न अख्तियार प्रयोग गरिएको नेपालको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीसहित विपक्षी दलहरूले पनि नेपालविरुद्धको मुद्दामा राजनीतिक गन्ध आएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै पतञ्जली प्रकरणमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको बताइएका छन् । ‘राजनीतिक प्रतिशोधनको गन्ध आएकै छ । अख्तियारले पनि कहीँ न कहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । पहिला अख्तियारले कुनै पनि प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटको नीतिगत निर्णयको विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले ललिता निवास प्रकरणको सन्दर्भमा माधव र बाबुराम भट्टराईको बारेमा प्रश्न उठेको थियो’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अख्तियारले यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन जे गर्नुछ क्याबिनेटले गरोस् भनेर चिठी लेखेको म आफैले हेरेको छु । तर अहिले  त्यही अख्तियारले माधवजीले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गरेकाले प्रश्न उठेको छ । सायद अख्तियारले जवाफ देला ।’

प्रचण्डले अख्तियारको नजिर स्थापित भएमा जो कोही प्रधानमन्त्री समेत छानबिनको दायरमा आउन सक्ने गम्भीर प्रश्न उठाए । यसबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत बहस हुन जरुरी रहेको उनले बताएका थिए ।

‘अख्तियारको यो नजिर स्थापित हुने हो भने जो कोही प्रधानमन्त्री पनि छानबिनको दायरामा आउन सक्ने भयो । यद्यपि हामीले २०६४ यताका सबैको छानबिन होस् भनेका छौँ । यसबारे नीतिगत र सैद्धान्तिक बहस गर्न जरुरी छ’, उनले जवाफ दिएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले विगतमा आफैले गरेको निर्णयविरुद्ध अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लगाए । २०६९ साल ८ महिना २५  गते अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन नहुने गरी सफाइ दिएको उनले तर्क गरेका छन् । २०६६ साल माघ १८ र चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा  किनबेच र जग्गा साटफेर गर्न मिल्नेगरी निर्णय गरेको पाण्डेले दलिल पेस गरे ।

त्यतिबेला नेपाल नै प्रधानमन्त्री थिए । भूमिसम्बन्धी ऐनमा नै टेकेर निर्णय भएको उनको दाबी छ । पाण्डेको अनुसार काभ्रेको नासिका गाउँ विकास समितिमा रहेको ३१३  रोपनी जमिन चार करोड २२ लाख ५० हजारमा बेच्न स्वीकृति लिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार ५ वर्षसम्म त्यस्तो सट्टा भर्ना जमिन किन्न पाउने व्यवस्थालाई आधार बनाएर त्यतिबेला सरकारले निर्णय गरेको पाण्डेले आधार पेस गरे । सोही आधारमा सरकारको निर्णयमा थप केही गरिरहनु नपर्ने अख्तियारको निर्णय भएको उनले सञ्चारकर्मीलाई सुनाएका थिए । पाँच वर्षभित्र जग्गा खरिद बिक्रीको लगत राख्न र अनुगमन गर्न मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखिपठाई उजुरी फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको पाण्डेको दाबी छ ।  उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को परिच्छेद–२(१) दफा देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमाथि छानबिन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।  

तर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरूको आरोपको खण्डन गरेका छन् । जेठ २४ गते मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ मा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले अख्तियार प्रयोग नहुने संस्था नभएको सफाइ दिए ।  नेपालमाथि प्रतिशोध साँध्न अख्तियारलाई प्रयोग गरिएको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा  उनले अख्तियार काम गर्ने संस्था भएको जिकिर गरेका थिए । 

अख्तियारको परीक्षा

अख्तियारको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन कानुनी जानकारहरूले पनि आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार भए पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अख्तियारले राजनीतिक आग्रह तथा पूर्वाग्रहरहित भएर पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भए सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछन् । अख्तियारको कदमलाई केसीले साहसिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘पतञ्जली प्रकरणलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो । यो साहसिक कदम हो । नेपालमा कानुनी शासनले काम गर्न सुरु गर्न खोजिएको जस्तो पनि देखियो’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘आजसम्म अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली डिपार्टमा थियो, आँट गरेन । नेताहरूलाई मुद्दा चलाउन सकेन । सानालाई मात्र समात्यो भन्थ्यो । अहिले काम गर्छु भनेर देखायो । यसलाई स्यालुट गर्नुपर्छ ।’

अर्कोे नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने शंकालाई यस पटक गलत साबित गरिदिएको उनले तर्क गरे ।  केसीले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग ऐन पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा संशोधन गरी कानुन विपरीत काम गरेको केसीले आरोप लगाए ।

‘त्यतिबेला ऐन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्लाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यो उन्मुक्ति गलत थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धि पक्षधर राष्ट्र हो । कानुन बाझियो भने त्यो लागु हुँदैन । महासन्धिको कानुन लागु हुन्छ’, केसीले थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘त्यो महासन्धिको भाग २ मा परिभाषा छ । परिभाषाको खण्ड ‘क’मा महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूमा सार्वजनिक अधिकारीको परिभाषा छ । त्यसमा जुनसुकै वरिष्ठ विधायीका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जतिसुकै माथिल्लो तहको पोस्ट भए पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए पनि उन्मुक्ति हुँदैन । कारबाही हुनुपर्छ भनेर प्रस्ट व्यवस्था छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग निवारण ऐन गलत संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिए पनि महासन्धि व्यवस्था लागु हुने र त्यही अनुसार कारबाही हुने उनको तर्क छ । अहिले नेपाललाई जुन तरिकाले मुद्दा चलायो यसले नजिर स्थापित गरेको केसीको भनाइ छ । अर्को भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको २(क) को परिभाषाले मन्त्रिपरिषद् बैठक वा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न नरोक्ने केसीले स्पष्ट पारे ।

‘जेजति भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मुछिएका छन्, त्यसमा जसरी अख्तियारले आँट गर्‍यो । अन्यमा पनि आँट गरेर देखाउनुपर्‍यो । यसले अख्तियारप्रति नेपाली जनताको विश्वास बढ्छ । प्रमुख आयुक्तलाई नेपाली जनताले स्यालुट गर्न थाल्छन्’, उनले भने ।  

अख्तियारले पतञ्जली काण्डमा नेपाललाई मुद्दा चलाएको र अब गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, ओम्नि, यति, एअर बस लगायत काण्डमा पनि हात हाल्न सक्नुपर्ने बताए ।

 केसीले भने, ‘जति पनि भ्रष्टाचारका फाइल छन्, ती सरकारसँग हुँदै हुँदैन । ती फाइल राख्ने जिम्मा अख्तियारको हो । अहिले अख्तियारले जसरी माधव नेपाललाई हेर्‍यो त्यसैगरी थन्किएर बसेका अन्य फाइल भेदभाव नगरी छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालको कानुनभन्दा पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि लागु हुन्छ भनेर फाइल खोलेर देखाउनुपर्‍यो । यति गरेमा अहिलेसम्म अख्तियारले जुन विश्वसनीयता गुमाएको थियो, फाइल खोलेमा अख्तियारप्रति जनताको आस्था बढ्छ ।’

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार  राई ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ सालमा संसद् विघटन गरी छोटो बाटोबाट प्रमुखको नियुक्ति दिएका थिए । जतिबेला नेपाल ओलीविरुद्ध सडक संघर्षमा थिए । यस्तै नेपालले २०७८ साल भदौमा ओलीसँग छुटिएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसयता यी दुई नेताबिचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ । अहिले सत्ताको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई मुद्दा चलाइएको सन्दर्भमा टीकाटिप्पणी भएका हुन् । 

• भीमार्जुन आचार्यका तीन तर्क

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले यस विषयलाई तीन वटा कोणबाट हेर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

पहिलो, अख्तियारलाई संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध मिलाइएकाले नेपाल सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री सबैको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । विधिको शासनले चल्ने देश भएका कारणले तल सिपाहीदेखि माथि प्रधानमन्त्रीसम्म, कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही विषय भयो भने अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारले राख्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘विगतमा हामीले भन्दै आएको जस्तो नीतिगत निर्णयको बहानामा वा त्यो आवरणमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई टचै नगर्ने हुँदैन । क्षेत्राधिकार छ, के नीतिगत प्रश्न हो वा होइन भन्ने विषय संविधान र राज्यको नीतिसँग हेर्‍यो भने थाहा हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका लागि गरिएका कामहरू नीतिगत हुनसक्छ । बाँकी सबै मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन’, उनले भने ।  

दोस्रो, अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको पहिले रेकर्ड नभएको आचार्य बताउँछन् ।  पञ्चायतको समयमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको उनको भनाइ छ । उनले आवश्यकता अनुसार प्रमाण पुग्यो भने अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने तर्क गरे । 

तेस्रोमा, आचार्यले नेपालमाथि दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । नेपालसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले कसैको प्रभाव वा आग्रह वा कसैको योजनामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलायो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको र यसमा आशङ्का गर्ने ठाउँ पनि रहेको आचार्यले बताए ।

‘स्वयम पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि यो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । वास्तविक हो भने सबैभन्दा क्षति र डरलाग्दो विषय हो । किनभने एउटा लोकतन्त्र र विधिको शासनमा संविधानले परिकल्पना गरेका जति पनि निकाय छन्, खासगरी संवैधानिक निकाय नेपाल सरकारको ब्रान्च होइन । १३ वटा संवैधानिक निकाय हामीले संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । अख्तियार राज्यको अङ्ग हो सरकारको होइन । त्यही भएर त्यसको साइनबोर्डमा नेपाल सरकार लेखेको छैन । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो, यसको पछाडि संवैधानिक ठुलो दर्शन छ’, आचार्यले भने ।

संवैधानिक निकायले सरकार, प्रधानमन्त्री, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका विरुद्ध पनि निगरानी गर्न सकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर छ । तर त्यस्तो निकाय कार्यपालिकामा बसेका कुनै शक्तिको दबाब वा प्रभाव वा योजनामा प्रयोग भए देशमा संविधान र कानुनको मूल्य मान्यताका कुनै पनि चिज नबच्ने उनको भनाइ छ ।