काठमाडौँ । १३ वर्षदेखि २८ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या अर्थात् ‘जेन–जी’ पुस्ताले देशको अवस्था फेर्न नेताहरू सुध्रिनुपर्ने मत प्रकट गरेको छ ।

रातोपाटीले देशका सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्वसहित एक हजार १९ जनामा गरेको मत सर्वेक्षणमा यस्तो धारणा प्रकट भएको हो ।

‘देशको अवस्था फेर्न के गर्नुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जबाफमा ६२.७ प्रतिशत अर्थात् ६३९ जनाले नेताहरू सुध्रिनुपर्ने मत प्रकट गरे । देशको अवस्था सुधार्न संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्नेमा २७.८ प्रतिशत २८३ जना देखिएका छन् ।

देशको अवस्था सुधार गर्न शासन व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्नेमा ९.५ प्रतिशत अर्थात् ९७ जनाले मत प्रकट गरेका छन् ।

• कुन प्रदेशबाट कस्तो मत ?

मत सर्वेक्षणमा कोशीबाट सहभागी भएका १४७ जनामध्ये ६१.९ प्रतिशत अर्थात् ९१ जनाले देशको अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला नेताहरू सुध्रिनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर देशको अवस्था फेर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नेहरू कोशीमा २८.६ प्रतिशत अर्थात् ४२ जना देखिएका छन् । शासन व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्नेको संख्या १४ अर्थात् ९.५ प्रतिशत छ ।

मधेस प्रदेशबाट सर्वेक्षणमा सहभागी १२५ जनामध्ये ६८.८ प्रतिशतले देशको अवस्था फेर्न सबैभन्दा पहिला नेताहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने मत जाहेर गरेका छन् । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर देशको अवस्था सुधार गर्न सकिने पक्षमा मत राख्ने २१.६ प्रतिशत छन् भने शासन व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने पक्षमा ९.६ प्रतिशत छन् ।

यो पनि

‘जेन–जी’का लागि सूचना तथा समाचारको मुख्य स्रोत सामाजिक सञ्जाल

‘जेन–जी’ पुस्ताका झण्डै ६० प्रतिशत भन्छन्– उच्च शिक्षा नेपालमै

बागमती प्रदेशबाट सर्वेक्षणमा सहभागी १७४ जनामध्ये ६०.३ प्रतिशत अर्थात् १०५ जनाले नेताहरू सुध्रिनुपर्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका छन् । संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशको अवस्था सुधार गर्न सकिने पक्षमा २९.३ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना र शासन व्यवस्था फेर्नुपर्ने पक्षमा १०.३ प्रतिशत अर्थात् १८ जना देखिएका छन् ।

गण्डकीबाट सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएका १२७ जनामध्ये ५७.५ प्रतिशत अर्थात् ७३ जनाले देशको अवस्था सुधार गर्न नेताहरू सुध्रिनुपर्ने मत राखेका छन् । ३४.६ प्रतिशत अर्थात् ४४ जनाले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी तुल्याएरै देशको अवस्था सुधार गर्न सकिने जनाएका छन् । शासन व्यवस्था फेर्नुपर्ने पक्षमा भने ७.९ प्रतिशत देखिएका छन् ।

लुम्बिनीबाट सर्वेक्षणमा सहभागी १५० जनामध्ये ६७.३ प्रतिशतले देशको अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला नेताहरू सुध्रिनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर देशको अवस्था सुधार गर्न सकिने पक्षमा २५.३ प्रतिशत अर्थात् ३८ जना देखिएका छन् । शासन व्यवस्था नफेरी देशको अवस्था सुधार नहुने पक्षमा भने ७.३ प्रतिशत अर्थात् ११ जना देखिएका छन् ।

कर्णालीबाट सहभागी १५० मध्ये ६०.७ प्रतिशतले देशको अवस्था सुधार गर्नका लागि नेताहरू सुध्रिनुपर्ने मत प्रकट गरेका छन् । यस्तै, संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर देशको अवस्था सुधार गर्न सकिने पक्षमा ४६ जना अर्थात् ३७.७ प्रतिशत छन् । शासन व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने पक्षमा ८.७ प्रतिशत अर्थात् १३ जना देखिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमबाट सर्वेक्षणमा सहभागी १४६ जनामध्ये ६३ प्रतिशत अर्थात् ९२ जनाले देशको अवस्था सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला नेताहरू सुध्रिनुपर्ने मत प्रकट गरेका छन् । २४ प्रतिशत अर्थात् ३५ जनाले चाहिँ संविधान र कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर देशको अवस्था सुधार गर्न सकिने पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । १३ प्रतिशत अर्थात् १९ जना भने शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

• राजनीतिमा रुचि

मत सर्वेक्षणमा जेन–जी पुस्तालाई राजनीतिमा रुचिबारे पनि सोधिएको थियो । ‘धेरै छ’, ‘अलिअलि छ’ र ‘पटक्कै छैन’ भनेर जम्मा तीन विकल्प दिइएकोमा ४५ प्रतिशतले ‘अलिअलि छ’ भन्नेमा मत जाहेर गरेका छन् । ‘पटक्कै छैन’ भन्नेमा ३९.४ प्रतिशत र ‘धेरै छ’ भन्नेमा १५.६ प्रतिशत देखिएका छन् ।

कोशीबाट सहभागीमध्ये ५०.३ प्रतिशतले राजनीतिमा अलिअलि रुचि रहेको बताएका छन् । राजनीतिमा पटक्कै रुचि छैन भन्ने ३४ प्रतिशत र धेरै छ भन्ने १५.६ प्रतिशत छन् ।

यस्तै मधेसबाट सहभागीमध्ये ५२.८ प्रतिशतले राजनीतिमा अलिअलि रुचि रहेको बताएका छन् । पटक्कै छैन भन्ने विकल्प रोज्ने मधेसमा ३१.२ प्रतिशत छन् भने १६ प्रतिशतले धेरै रुचि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बागमतीबाट सहभागीमध्ये ४४.३ प्रतिशतले राजनीतिमा अलिअलि रुचि रहेको बताएका छन् । यहाँ राजनीतिमा पटक्कै रुचि छैन भन्ने ३९.७ प्रतिशत र धेरै रुचि छ भन्ने १६.१ प्रतिशत छन् ।

यसैगरी गण्डकीबाट सहभागीमध्ये ४६.५ प्रतिशतले राजनीतिमा अलिअलि रुचि रहेको, ३७ प्रतिशतले पटक्कै रुचि नरहेको र १६.५ प्रतिशतले धेरै रुचि रहेको जनाएका छन् ।

लुम्बिनीबाट सहभागीमध्ये ५०.७ प्रतिशतले राजनीतिमा अलिअलि रुचि रहेको, ३६.७ प्रतिशतले पटक्कै रुचि नरहेको र १२.७ प्रतिशतले धेरै रुचि रहेको जबाफ दिएका छन् ।

कर्णालीमा राजनीतिमा पटक्कै रुचि छैन भन्नेको प्रतिशत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । कर्णालीमा ४६.७ प्रतिशतले राजनीतिमा पटक्कै रुचि नरहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिमबाट सहभागीमध्ये ४८.६ प्रतिशतले राजनीतिमा पटक्कै रुचि नरहेको बताएका छन् ।

अलिअलि रुचि छ भन्ने कर्णालीमा ३६.७ प्रतिशत र धेरै रुचि छ भन्ने १६.७ प्रतिशत छन् ।

यस्तै सुदूरपश्चिमबाट सहभागीमध्ये ३५.६ प्रतिशतले अलिअलि रुचि छ भन्ने विकल्प रोजेका छन् भने धेरै रुचि छ भन्नेहरू १५.८ प्रतिशत छन् ।

(कोशीबाट अर्जुन आचार्य, मधेसबाट अली असगर देवान, बागमतीबाट गणेश दुलाल, गण्डकीबाट प्रकाश ढकाल, लुम्बिनीबाट तेजेन्द्र केसी, कर्णालीबाट पंखबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमबाट सविता बुढाको सहयोगमा ।)