हालै देशव्यापी यातायात बन्दले आम सर्वसाधारणलाई सास्ती दियो भने राज्य र व्यवसायीबिच गहिरो तनाव सिर्जना गर्‍यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी (रातो प्लेट) सवारीलाई राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने गरी ल्याएको नियमावली नै यो टकराबको मुख्य कारण बन्यो ।

यसै सन्दर्भमा, आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला आफ्नो अडानमा दृढ देखिन्छन् । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएका सिटौला यसलाई केवल एउटा नियमको विरोध नभई १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको र लाखौँ स्वरोजगार आश्रित रहेको समग्र यातायात क्षेत्रको अस्तित्व रक्षाको लडाइँका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

प्रविधि र राइड सेयरिङको विरोधी नभएको, तर यसलाई कानुनी दायरामा (कालो प्लेट) ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले वर्षौँदेखि यातायात क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता गरेको, २०४९ सालको ऐन परिमार्जन नगरेको र व्यवसायीका जायज मागलाई ‘सिन्डिकेट’को बिल्ला भिराएर पन्छाउन खोजेको उनको गम्भीर आरोप छ ।

उनै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलासँग रातोपाटीका लागि कल्पना घिमिरेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

• दुई दिनसम्म यातायात बन्द गराएर भए पनि प्रदेश सरकारलाई झुकाएरै छाड्नुभयो होइन त ?

हामीले प्रदेश सरकारलाई झुकाउन होइन, आफ्नो १३ खर्बभन्दा बढीको लगानी र यसमा आश्रित लाखौँको रोजीरोटी जोगाउन बाध्य भएर यो कदम चालेका हौँ । यो आन्दोलन केवल यातायात व्यवसायी महासंघको मात्र थिएन, यो त ट्रक, ढुवानी, सार्वजनिक यातायात महासंघ र चारवटा मजदुर ट्रेड युनियनसहित आठवटा घटकहरूको संयुक्त आवाज थियो । आन्दोलनको जड गण्डकी प्रदेशले निजी प्रयोजनका रातो प्लेटका सवारीलाई व्यावसायिक रूपमा भाडामा यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याएको कानुन हो । यसले कानुनी रूपमा दर्ता भएर, सबै कर तिरेर, अनेकन् नियम पूरा गरेर चलेका सार्वजनिक यातायातलाई धराशायी बनाउँछ ।

यस विषयमा हाम्रो गण्डकी प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पटक–पटक भेटेर, ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । हामीले केन्द्रबाट गएर पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यूसँग छलफल गर्‍यौँ, तर कुनै सुनुवाइ भएन ।

सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो, तर यहाँ एउटा क्षेत्रलाई मात्रै हेरियो । यो क्षेत्रमा ६०–६५ प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी छन्, जसले आफ्नो घरखेत बेचेर वा बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किनेका छन् । हाम्रो लगानीको करिब ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण छ । यदि हामी डुब्यौँ भने हामी मात्रै होइन, देशको बैंकिङ क्षेत्र नै तहसनहस हुने अवस्था आउँछ ।

जब यति ठुलो लगानी र लाखौँको रोजीरोटी जोडिएको विषयमा जिम्मेवार निकायले कुरा बुझ्न खोज्दैन, तब ‘बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पिर त पर्ने नै भयो’ भनेजस्तै आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहेन । हाम्रो उद्देश्य कसैलाई झुकाउनु थिएन, केवल आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु थियो । रातो प्लेटले प्रयोजनविपरीत यात्रु बोक्न पाउने हो भने हामीले कालो प्लेट किन राख्ने ? रुट इजाजत, जाँचपास, करजस्ता दायित्व किन पूरा गर्ने ? यो नीतिले सिङ्गो सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ । त्यसैले हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो सवारी ग्यारेजमा थन्क्याएर विरोध जनाउन बाध्य भयौँ ।

हामीले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको होइन, तर प्रदेश सरकारले हाम्रो आवाज नसुनेपछि केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्न बाध्य भएका हौँ ।

• महासंघले सरकारसँग वार्ताका क्रममा के–के माग राखेको हो ?

हामीले सरकारसमक्ष मुख्यगरी ८ वटा स्पष्ट र जायज माग राखेका छौँ, जुन केवल व्यवसायीका मात्र नभई समग्र यातायात क्षेत्र र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका छन् ।

पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माग, गण्डकी प्रदेशले निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको कानुन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्ने हो । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रका लागि निषेध गरेको संघसंस्था ऐन २०३४ लाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा यातायात क्षेत्रमा देखिएको भद्रगोल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य होस् ।

तेस्रो, भारवहन क्षमताको कडा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विशेषगरी भारतीय गाडीहरूले क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर भार बोकेर आउँदा नेपालका सडक र पुलहरू ध्वस्त भएका छन्, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । चौथो, विगतमा सरकार आफैंले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय आयोग, जस्तैः पूर्वमन्त्री शरदचन्द्र पौडेल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा बनेका समितिका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ठोस सुझाव दिएका छन् ।

पाँचौं, छिमेकी देश भारतसँगको असमान सन्धिको पुनरवलोकन हुनुपर्छ । भारतीय सवारीसाधन ७२ घण्टे पास लिएर नेपालभरि निर्बाध चल्ने तर नेपाली गाडीले त्यस्तो सुविधा नपाउने विभेदकारी व्यवस्थाले हाम्रा व्यवसायी विस्थापित भएका छन्, यो अन्त्य हुनुपर्छ । छैटौँ, हालको बिमा नीति अव्यवहारिक छ । दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चको सीमालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।

सातौँ, भित्रिरहेका विद्युतीय सवारीको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड तोकिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा ठुलो दुर्घटना र क्षति हुन नपाओस् । र आठौँ, यो पेसामा आश्रित लाखौँ मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । यी मागहरू यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि हुन् ।

• प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीविरुद्ध प्रदेश सरकारसँग छलफल नगरेर केन्द्रीय सरकारमा आइपुग्नुभयो । तपाईँहरूले संघीयतालाई अस्वीकार गर्नुभएको हो ?

यो आरोप सरासर गलत हो । हामीले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको होइन, तर प्रदेश सरकारले हाम्रो आवाज नसुनेपछि केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्न बाध्य भएका हौँ । हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक वार्ता र छलफल गर्‍यौँ । हाम्रो प्रदेश समितिदेखि केन्द्रको टोलीसम्मले भेटेर समस्या बुझाउने प्रयास गर्‍यो ।

निदाएको मान्छेलाई बिउँझाउन सकिन्छ, निदाएजस्तो गर्नेलाई सकिँदैन भनेजस्तै भयो । हाम्रो कुरामा कुनै सुनुवाइ नभएपछि हामी बाध्य भएर संघीय सरकारको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका हौँ । हामी कुनै राजनीतिक मुद्दा वा संघीयताको विरोध गर्न आएका होइनौँ, हाम्रो माग विशुद्ध व्यावसायिक र अस्तित्व रक्षासँग जोडिएको छ ।

• यातायात नै बन्द गर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाचाहिँ कसरी आइलाग्यो ? अरू विकल्प थिएनन् ?

हामीले आन्दोलनको अन्तिम विकल्प रोज्नुअघि सबै शान्तिपूर्ण प्रयास गरेका थियौँ । यो समस्या हिजोको आज जन्मिएको होइन, यो लगभग एक वर्षदेखि चलेको विषय हो । हामीले यो अवधिमा गण्डकी प्रदेशदेखि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालयसम्म ज्ञापनपत्र बुझायौँ । पटक–पटक छलफल गर्‍यौँ र पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक रूपमा ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ ।

तर कुनै पनि निकायले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो पेसाअनुसार विरोध गर्छन्, शिक्षकहरूले २९ दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्नुभयो, हामीले पनि आफ्नो रोजीरोटीको हतियार गाडी बन्द गरेर विरोध जनायौँ । यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता थियो । जब ६०–६५ प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरू पेसाबाटै विस्थापित हुने र अर्बौँको लगानी डुब्ने निश्चित भयो, तब हामीसँग सडकमा उत्रिनुको विकल्प रहेन ।

• संविधान बनेको १० वर्षसम्म यातायात ऐन बनेको छैन । यसका लागि लबिङ गर्न तपाईँहरू लाग्नुभएन । अहिले प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँदाचाहिँ देशभर यातायात बन्दमा उत्रिनुभयो, यो स्वाभाविक हो र ?

यहाँहरूजस्तो बौद्धिक पत्रकारले त्यसो भन्न सुहाउँदैन । हामीले २०४९ सालको ऐन पुरानो भयो भनेर दशकौँदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । हिजो १० हजार गाडी हुँदा बनेको ऐनले आज करिब ६५ लाख गाडीलाई नियमन गर्न सक्दैन, यसलाई तुरुन्त समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यातायात मन्त्रालयदेखि हरेक सरोकारवाला निकायमा लिखित र मौखिक रूपमा सयौँपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

तर सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । संघीय सरकारले मूल कानुन नबनाउने, अनि प्रदेशले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर एउटा सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने कानुन ल्याएपछि हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ । त्यसैले आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका हौँ ।

• सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएर व्यवस्थित गर्न खोज्यो । अहिले राइड सेयरिङ सहरी यातायातको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक यातायात भनेको ठाउँमा र भनेको समयमा पाइँदैन । राइड सेयरिङको विरोध गरिरहँदा तपाईंले यसका लागि तपाईंहरूको विकल्प के हो ?

हामी प्रविधि र राइड सेयरिङको विरुद्धमा हुँदै होइनौँ, हाम्रो विरोध केवल निजी अर्थात् रातो प्लेटका सवारीलाई कानुनविपरीत व्यावसायिक रूपमा यात्रु बोक्न दिनुहुँदैन भन्ने हो । हाम्रो विकल्प स्पष्ट छ— कालो प्लेटमा दर्ता भएका ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य रूपमा प्रविधिमा जोड्नुपर्छ ।

यसका लागि विदेशी एप होइन, नेपाली एपहरू नै प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि त्यसबाट हुने आम्दानी र राजस्व नेपालमै रहोस् । अहिले विदेशी एपको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान खोइ ? यदि मोटरसाइकललाई पनि यो सेवा दिनै पर्ने हो भने उनीहरूलाई पनि कालो प्लेटमा दर्ता गरेर, चालकलाई तालिम दिएर, यात्रुको बिमा सुनिश्चित गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कार्यान्वयनको नाममा एउटा क्षेत्रलाई पेलेर, चेपेर जान खोजियो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन ।

हामीले लोकतन्त्र ल्याउन २०६२/६३ को आन्दोलनमा १९ दिन गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर योगदान गरेका छौँ, हाम्रा सयौँ गाडी जले, कयौँ मजदुरले ज्यान गुमाए । तर आज त्यही लोकतन्त्रमा हाम्रो पेसा सङ्कटमा पर्दा सरकार रमिते बनेको छ । हामी हाम्रा कमजोरी सुधार्न तयार छौँ ।

चालकको व्यवहार, गाडीको सरसफाइ र सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न हामी आफैँ लागिपरेका छौँ । तर सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइदिने, पार्किङको व्यवस्था गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्‍यो । हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल् भनेजस्तो गरेर हुँदैन । हामीलाई सिध्याएर ल्याइने कुनै पनि विकल्प दिगो हुँदैन ।

• गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनालाई नियमावली स्थगित गरेको छ । अनि फेरि सुरु हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यसपछि तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

एक महिनाको स्थगन भनेको समस्या समाधानका लागि दिइएको अवसर हो, यसलाई केवल समय गुजार्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन । यो समयमा संघीय र प्रदेश स्तरमा बनेका वार्ता टोलीहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । यदि मुख्यमन्त्रीज्यूले यो एक महिनापछि फेरि एकलौटी रूपमा त्यही नियम लागु गर्न खोज्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

‘सिन्डिकेट’को परिभाषा के हो, आरोप लगाउनेहरूले नै स्पष्ट पारिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।

कुनै पनि विषय सहमति र सहकार्यबाटै टुङ्गिनुपर्छ । कार्यान्वयनको नाममा एउटा क्षेत्रलाई पेलेर, चेपेर जान खोजियो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । सरकारले व्यक्तिगत रूपमा हामी पेलिन्छौँ होला, तर नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यति निरीह र कमजोर नठान्न पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो अन्तिमसम्मको प्रयास वार्ता र संवाद नै हो, तर हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रहार भए चुप लागेर बस्दैनौँ ।

• तपाईंहरूमाथि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

‘सिन्डिकेट’को परिभाषा के हो, आरोप लगाउनेहरूले नै स्पष्ट पारिदिए राम्रो हुन्थ्यो । आज यातायात क्षेत्रमा कुनै सिन्डिकेट छैन, बरु उल्टै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले व्यवसायी मर्कामा छन् । अहिलेको अवस्था १५ वर्ष पहिलेको जस्तो छैन । आज बर्दियाको गाउँमा यात्रु नपाएर हाम्रो बस रित्तै फर्कनुपरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ ।

हामीले नाफा नहुने जुम्ला, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुजस्ता विकट पहाडी क्षेत्रमा समेत जोखिम मोलेर सेवा दिएका छौँ, के त्यो सिन्डिकेट हो ? जुम्लाको स्याउ र ताप्लेजुङको छुर्पी कसले काठमाडौँ ल्याइपुर्‍याएको छ ? सरकारले होइन, हामीले नै हो । हाम्रा केही कमी–कमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार गर्न हामी तयार छौँ । तर त्यसका लागि सरकारले हामीसँगै बसेर ‘यो–यो कुरा सुधार’ भनेर अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । एकतर्फी रूपमा दोषी देखाएर झ्याल–ढोका थुनेर बिरालो कुट्नेजस्तो व्यवहार गर्नुभएन । हामीलाई उत्तेजित बनाउने काम कसैले नगरोस्, मिलेर समाधान खोजौँ ।

• तपाईंहरूले चाहेको अबको यातायात क्षेत्र कस्तो हो ?

हामीले २१औँ शताब्दी सुहाउँदो, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात क्षेत्र चाहेका छौँ । हाम्रो कल्पनाको यातायातमा यात्रुले घरमै बसेर अनलाइन टिकट काट्न सकून्, गाडीमा चढेपछि नगदरहित भुक्तानी (क्यासलेस) प्रणाली होस्, र हरेक सवारी साधनमा सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान भएको होस् । काठमाडौँका मुख्य सडक र रिङरोडमा ठुला, सुविधा सम्पन्न र स्तरीय बसहरू चल्नुपर्छ भने भित्री सडकमा साना गाडीको व्यवस्था गरेर सवारी वर्गीकरण गरिनुपर्छ । यसका लागि व्यवस्थित बसपार्क, छुट्टै लेन र राम्रो पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नैपर्छ ।

हामी हात–खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न सक्दैनौँ । सरकारले आवश्यक नीति, पूर्वाधार र सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हामी व्यवसायीहरू प्रविधिलाई अपनाएर गुणस्तरीय सेवा दिन तयार छौँ । हाम्रो लक्ष्य भनेको सुरक्षित यात्रा, समयमा गन्तव्य र मर्यादित सेवा हो । यसका लागि सरकार, व्यवसायी, मजदुर र यात्रु सबैको सहकार्य आवश्यक छ । यातायात क्षेत्र देशको रक्तसञ्चार हो, यसलाई बलियो बनाउन उत्तेजना र आरोप–प्रत्यारोप होइन, खुला बहस र गम्भीर छलफलको खाँचो छ । हामी यस्तै सहकार्यबाट बन्ने आधुनिक यातायात प्रणालीको परिकल्पना गर्दछौँ ।